आपल्याला माहिती आहे की अगोदर नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती उत्पन्नाच्या बरोबर आई-वडिलांचे नोकरीची उत्पन्नही गृहीत धरण्यात येत होते.

 यामुळे  परत विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी अपात्र ठरविण्यात येत होतं. त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा नुकसान होत होते. आता शासनाने नवीन निर्णयानुसार नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी असलेली शेती व आई-वडिलांच्या नोकरीच्या उत्पन्नाचे अट शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसह भटके विमुक्त जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना  या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

 नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र हे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात येते. या अगोदर या प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाची अट सहा लाखापर्यंत होती. नंतरच्या काळात ती वाढवून आठ लाखापर्यंत करण्यात आली. परंतु यामध्ये उत्पन्न गृहित धरताना शेती आणि आई-वडिलांच्या नोकरीची उत्पन्न गृहीत धरले जात होते. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांच्या आई-वडील नोकरीला आहेत अशा विद्यार्थ्यांचे फार मोठी समस्या निर्माण होत होती. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊन या प्रमाणपत्राअभावी शिक्षणापासून वंचित राहिले. यामुळे ओबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत होते.

त्यामुळे ही अट रद्द करावी अशी मागणी विविध स्तरातून होत होती. ही अट अडचणीचे ठरत असल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्याने शासनाने ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. नवीन निर्णयानुसार आता नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती तसेच आई-वडिलांच्या उत्पन्न  गृहीत धरण्यात येणार नाही. इतर स्त्रोतापासूनचे उत्पन्नाच्या गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाचा अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.