देशातील गरीब लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. भारत सरकार नेहमीच देशातील गरीब लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करत असते. भारत सरकारचे सडक व परिवहन मंत्री माननीय नितीन गडकरी यांनी देखील देशातील गरीब लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एक भन्नाट योजना राबविण्याचा विचार केला आहे. मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, देशात रस्त्यांच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध करावा लागतो, त्यासाठी आतापर्यंत विदेशी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यात आला आहे मात्र आता विदेशी गुंतवणूकदारांकडून निधी जमा करण्याऐवजी देशातील छोट्या गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारला जाणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.

तसेच रस्ते सारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या या छोट्या गुंतवणूकदारांना आठ टक्क्यांपर्यंत घसघशीत व्याज दर देखील सरकार देणार आहे. गडकरी यांनी माहिती देताना सांगितले की, छोट्या वस्त्या तसेच रेल्वे क्रॉसिंगवर ओवर ब्रिज उभारण्यासाठी देशात सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावर कार्य प्रगतीपथावर आहे. तसेच सडक व परिवहन विभाग वर्षाकाठी पाच लाख कोटी रुपयांचे कार्य साध्य करतो. माननीय नितीन गडकरी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर यांच्याद्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात जनतेशी संवाद करत होते. त्यांनी यावेळी सांगितले की, मी आता श्रीमंतांना श्रीमंत करण्याच्या विचारात नाही. मी आताकलर्क शेतमजूर शेतकरी सरकारी कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी कॉन्स्टेबल यांची आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी मी देशात रस्त्याच्या प्रकल्पात लागणारी गुंतवणूक या लोकांकडून उभारू इच्छित आहे.

गडकरी यांनी माहिती देताना सांगितले की या योजनेत छोटे गुंतवणूकदार कमीत कमी एक लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता. सध्या देशात सर्व बँका फक्त पाच टक्क्यांपर्यंत व्याज दर देतात मात्र नितीन गडकरी यांची ही योजना गुंतवणुकीवर जवळपास आठ टक्के व्याजदर देत असल्याने छोट्या गुंतवणूकदारांना याचा फायदा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेसाठी सार्वभौम हमी देखील देण्यात आले आहे. ही छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची असणारी योजना बाजार नियामक सेबीकडे प्रलंबित आहे. या विभागातून मंजुरी मिळताच ही योजना आगामी काही दिवसात छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी खुली होणार असल्याचे सांगितले गेले.

गडकरी यांनी माहिती देताना सांगितले की, मागील काही वर्षात ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा सारख्या देशातील निवृत्तीवेतन धारकांनी आपल्या भारतात गुंतवणूक केली आहे. मात्र आता आपल्याला आपल्या देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असणारा निधी स्वतः उपलब्ध करणे गरजेचे झाले आहे. त्या अनुषंगाने ही योजना लवकरात लवकर अमलात आणली जाणार असल्याचे गडकरी यांनी प्रतिपादन केले.