सरकारकडून २०१० मध्ये राष्ट्रीय सुक्ष्म सिंचन अभियानाची सुरुवात करण्यात आली होती. दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी भारत सरकारने ही योजना सुरु केली आहे.  या योजनेतून शेतकऱ्यांना सुक्ष्मसिंचनातील हंगामी स्वरुपाच्या म्हणजे हलवत्या येणाऱ्या तुषार सिंचनाची पद्धती, वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हॉल्व्ह, वाळुचे प्रतिरोधक-फिल्टर्स आणि पिकांच्या मुळात खतांचा पुरवठा करणारी फर्टिगेशन यंत्रणा पुरवली जाते.  या योजनेचे उद्दिष्ट म्हणजे शेतीत  किफायतशीर पाणी वापर, पीक उत्पादनातील वाढ आणि शेतकरी वर्गाच्या उत्पन्नात थेट वाढ व्हावी.

यासह शेतात अधिक पाणी वापरामुळे जमिनीस किती घातक आहे. जमिनीत खार होणे, दलदलीची होणे अशा गोष्टी कशा टाळता येतील याची माहिती शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून दिली जाते.  या योजनेतून  सुक्ष्मसिंचन प्रकल्पक्षेत्रातील विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांमधील सुक्ष्मसिंचन योजनाचे एकत्रिकरण करण्यासाठी आणि सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या योजनामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम- NFSM), एकात्मिक तेलबिया, कडधान्ये, वनस्पती तेल आणि तृण पीक योजना (आयएसओपीओएम-ISOPOM), यांच्यासह कपाशी उत्पादन तंत्रज्ञान अभियान (टिएमसी-TMC) अशा योजनांचा समावेश आहे.

दरम्यान दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी साठ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी पाच हेक्टरच्या क्षेत्रासाठी पन्नास टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.  केंद्र सरकारचा अनुदानातील वाटा जिल्हास्तराऐवजी या योजनेत राज्यस्तरीय यंत्रणाकडे दिला जाईल. राष्ट्रीय लघुसिंचन अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपुर्ण समन्वयक यंत्रणा ज्याला आपण नोडल ऐजन्सी म्हणू, ते काम हार्टिकल्चर क्षेत्रातील प्लास्टीकल्चरचे उपयोजन करणारी राष्ट्रीय समिती (एनसीपीएसीएच- NCPAH) करते.