केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध प्रकारचे योजना सुरु केल्या आहेत आणि भविष्यात काही योजना सुरू करण्याच्या मार्गावर आहे. अशाच योजनापैकी एक योजना मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना १५ लाख रुपये दिले जात आहेत. या योजनेचे नाव आहे एफपीओ योजना. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ही आर्थिक मदत केली जात आहे. केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे की,  २०२४ पर्यंत भारतात एक लाख एफपीओ निर्माण करणे. या योजनेसाठी जवळ-जवळ ६ हजार ८६५ कोटी रुपये खर्च होतील. इतर कंपन्यांप्रमाणे एफपीओची नोंदणी होणार आहे व त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना कंपनीप्रमाणे मिळेल. काय आहे योजना जाणून घेऊया

 एफपीओचा अर्थ आहे शेतकरी संघटना. अगदी सोप्या पद्धतीने सांगायचे झाल्यास कृषी उत्पादन आणि संबंधित व्यवसायाची जोडला गेलेला शेतकऱ्यांचा समूह एफपीओ म्हणून नोंदणी करू शकतो. यामध्ये छोट्या शेतकऱ्यांचा एक समूह असतो. शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल चांगल्या चांगल्या भावात विकता येऊ शकतो. तसेच एफपीओ संबंधित संघटनांना शेताला लागणारी खते, रसायने आणि बियाणे अगदी स्वस्तात उपलब्ध करून दिली जातात.

 

१५ लाख रुपये मिळवण्यासाठी असलेल्या अटी

• वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने एफपीओसाठी अर्थ तज्ञ डॉ. वाय के अलघ यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती.

• आताच्या सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. या नुसार कमीत कमी आकरा शेतकऱ्यांचा समूह आपली स्वतंत्र संघटना स्थापन करू शकतात.

• पठारी प्रदेशातील एफपीओ मध्ये कमीत-कमी ३०० शेतकरी असावे. तर डोंगराळ भागात एफपीओ मध्ये १०० शेतकरी असायला हवेत.

• नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसकडून संबंधित एफपीओला रेटिंग दिले जाईल वया रेटिंगच्या आधारे शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील.

   

  याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी लघु कृषक कृषी व्यापार संघाशी, राष्ट्रीय कृषी, ग्रामीण विकास बँक आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम या ठिकाणी संपर्क साधावा.

 संदर्भ- डेली हंट