महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बर्‍याच प्रकारच्या मागण्या आहेत. जर आपण या मागण्यांचा विचार केला तरी यामध्ये काही नवीन मागण्या आहेत तर काही मागण्या या जुन्याच आहेत. त्यापैकी शासकीय कर्मचाऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या पद्धतीचे आहे. जर आपण मागील काही दिवसांचा विचार केला तर जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्य शासनाचे  कर्मचारी सातत्याने मागणी करत असून या बाबतीत सरकार अजून देखील कुठले प्रकारचा निर्णय घेत नाहीये.

याच पार्श्वभूमीवर  सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात शिक्षक आमदारांकडून प्रश्न विचारले गेले. त्यावेळी या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्य शासनाचे शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी सरकारची भूमिका काय आहे? ते सांगितले.

नक्की वाचा:काय म्हणता! राज्यात शिक्षक भरती होणार 'एमपीएससी'च्या धर्तीवर,भरतीत येईल पारदर्शकता

 काय म्हटले दीपक केसरकर?

याबाबतची माहिती अशी की, शिक्षक आमदारांनी 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1982 सालची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता व हा प्रश्‍न शिक्षक आमदारांनी विचारल्याने या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी देताना सांगितले की,

महाराष्ट्र राज्यातील 2005 नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत जे कर्मचारी रुजू झाले आहेत त्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली असल्यामुळे तसेच राष्ट्रीय पेन्शन योजने देखील कर्मचाऱ्यांचे नियमित योगदान देखील सुरू आहे.

तसेच त्यांनी सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या संबंधी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दोन याचिका दाखल करण्यात आलेल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाने यापैकी एक याचिका फेटाळली आहे व दुसरी याचिकेवर सुनावणी ही प्रलंबित आहे.

नक्की वाचा:News: खरिपातील नुकसान भरपाईबाबत कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले की…

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल त्यानंतर राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी की नाही याबाबत विचार करेल व त्यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाईल.

याचा अर्थ असा की,माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरच शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानभवनात सांगितले.

त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय लागेल आणि त्यानंतर राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा कोणता निर्णय घेते याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

नक्की वाचा:शेतकऱ्याला मिळाले एकरी 2 कोटी 80 लाख, रोडच्या भूसंपादनासाठी मोठी रक्कम अदा..