शेतकरी मित्रांनो, राज्यातील पशुपालकांना आणि मत्स्य व्यवसायात काय योजना याची माहिती नाही. यात रोजगाराच्या संधी ही असतील पण तु्म्हाला माहिती आहे का आपल्या जवळील राज्य मध्य प्रदेशात या दोन गोष्टींवर मोठे काम केलं जात आहे. तेथील सरकारने राज्यातील युवकांना रोजगार मिळावा, म्हणून या दोन्ही गोष्टींवर योजना आखल्या आहेत.

मध्य प्रदेश सरकारने पशुपालन क्षेत्रात विशेषत: दूध उत्पादनात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. एकूण दूध उत्पादनात राज्य आता देशात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. राज्यातील दरडोई दुधाची उपलब्धता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त झाली आहे. दुग्धजन्य पदार्थांमुळे सर्वसामान्यांचे आरोग्य चांगले राहील, तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असे मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवरा म्हणाले.

हेही वाचा : लातूरमधील साडेआठ लाख शेतकरी पीएम किसानपासून वंचित

पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात मध्य प्रदेश झपाट्याने वाढत आहे. या दोन क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी पाहता राज्य सरकार दोन योजना सुरू करणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवरा यांनी बुधवारी अर्थसंकल्प सादर करताना याची घोषणा केली. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी मुख्यमंत्री पशुसंवर्धन विकास योजना आहे. (मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना) आणि मत्स्यव्यवसायातील रोजगाराच्या शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री मत्स्यव्यवसाय विकास योजना (मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना) सुरू करण्यात येणार आहे.

 

देवरा म्हणाले की, मध्य प्रदेशने पशुपालन क्षेत्रात विशेषत: दूध उत्पादनात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. एकूण दूध उत्पादनात राज्य आता देशात तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. राज्यातील दरडोई दुधाची उपलब्धता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त झाली आहे. दुग्धजन्य पदार्थांमुळे सर्वसामान्यांचे आरोग्य चांगले राहील, तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असे ते म्हणाले. या क्षेत्रात रोजगाराच्या अपार शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री पशुसंवर्धन विकास योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

पशुवैद्य घरी जाऊन जनावरांवर उपचार करतील

राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक जनावरांवर यूआयडी टॅग लावण्यात आले आहेत. भारत सरकारच्या INAF पोर्टलवर उपलब्ध माहितीनुसार, हे देशातील सर्वाधिक आहे. पशुपालकांच्या घरोघरी जाऊन जनावरांवर उपचार करण्यासाठी भारत सरकारकडून नवीन योजना सुरू करण्यात आली असून, त्याअंतर्गत राज्यात 406 नवीन पशुवैद्यकीय वाहनांच्या माध्यमातून पशुवैद्यकीय सेवा घरोघरी उपलब्ध होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून १४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.