माननीय बाळासाहेब कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातून अनुदानासाठी राज्यातून अर्जांचा पाऊस पडला आहे. दरम्यान नियोजनाप्रमाणे अर्ज स्वीकारणी आटोपली आहेत, आता मुदतवाढ दिली जाणार नाही, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. राज्यातील समुदाय आधारित संस्था आणि संस्थात्मक खरेदीदार अशा दोन वर्गांना  http://www.smart-mh.org या संकेतस्थळावर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन दिली गेली होती.

संकेतस्थळावर शेवटच्या दिवसापर्यंत पाच हजार ७०९ इतके विक्रमी अर्ज संस्थांकडून दाखल करण्यात आले आहेत.राज्यातील आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी कृषी खात्याच्या स्मार्ट प्रकल्पातून अुनदानासाठी अर्ज सादर केले आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील संघ आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळाने स्थापन केलेल्या केंद्रांना अर्जासाठी मुभा देण्यात आली होती. या अर्जांची छाननी केली जाईल.

हेही वाचा : अनुसूचित जमातींना कृषी विकास योजनांसाठी 50 कोटींचा निधी

स्मार्ट प्रकल्पातून राज्य व राज्याबाहेर कार्पेरेट्स प्रक्रियादार, निर्यातदार, लघुउद्योजक, स्टार्ट्स अप तसेच कोणत्याही खरेदीदाराला देखील अर्जाची संधी १५ डिसेंबरपर्यंत दिली गेली होती. 

अर्जांना मोठा प्रतिसाद मिळाल्याने ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती. कृषी खात्याने अर्ज छाननीसाठी आता मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना व नियमावली क्षेत्रीय यंत्रणांना दिली जाणार आहे.