पुणे : शेतकरी उत्पादक कंपनी या संकल्पनेने सहकार क्षेत्रापुढे आव्हान उभे केले आहे. आजमितीला महाराष्ट्रात अशा अनेक कंपन्या  स्थापन होत आहेत. ज्या नवीन शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन  उत्पादक कंपनी स्थापन करायची आहे  त्यांच्यासाठी  ही  माहिती महत्वपूर्ण आहे.

 शेतकरी उत्पादक कंपनीची सुरुवात

सन १९५६ च्या कंपनी कायद्यात बदल करुन त्यातील कलम ९-अमधे शेती उत्पादक कंपनी बाबतीत कायदा, नियमावली देण्यात आलेली आहे. कंपनी कायदा २०१३ मधील सेक्शन ४६५ (१) मधे सध्या ते आपणास बघावयास मिळेल. या कंपनीमुळे शेतक-यांना काय फायदे होतील ते आपण या सदरात जाणून घेणार आहोत. या कंपनी कायद्याच्या अंतर्गत शेतकरी काय काय लाभ मिळवू शकतो ते देखील आपण बघणार आहोत, तसेच त्यांस अनुसरुन इतर काही योजना कशा लाभकारक ठरतील ते देखील बघणार आहोत.

शेती उत्पादक कंपनीची  कामे

उत्पादन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्युरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग (एका ठिकाणी जमा करणे), हातळणी, विपणन (मार्केटिंग), विक्री, निर्यात – कंपनी सभासद सदस्य यांचे व्दारा, वस्तु किंवा सेवा आयात करुन निर्माण झालेल्या उत्पादनाचे. म्हणजेच कंपनी सभासद सदस्य यांनी उत्पादन केलेल्या किंवा कंपनीने त्यासाठी आयात केलेल्या अशा उत्पादनाचे उत्पादन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्युरमेंट, ग्रेडिंग, पुलिंग, हातळणी, विपणन, विक्री आणि निर्यात करु शकतात. तसेच कंपनी यासर्व क्रिया स्वतः किंवा बाहेरील एखाद्या संस्थेकडून करुन घेवू शकतात.  जर कंपनीला वाटते, कि, शेतक-यांना ३-४ महिने शेती वापरण्याचे भाडे म्हणुन २-३ हजार रुपये देखील द्यायचे (अर्थात हे कंपनी व्यवस्थापन ठरवणार आहे आणि कंपनी कडे किती खेळते भांडवल राहते त्यावरुन ते ठरेल) तर कंपनी ते देवू शकते.

शेतकरी जमिनीचे भाडे (ऐच्छिक), मालाचा चांगला दर, प्रक्रिया केल्यानंतर विक्री होवून मिळणारा नफा, प्रक्रिया केंद्रात गावातील तरुणांना रोजगार, विक्रीसाठी रोजगार, तसेच वाहतुकीचा रोजगार हे सर्व फायदे मिळवू शकतात.  प्रक्रिया उद्योगाची सब्सिडी, बँकेकडून कर्ज तसेच इतर फायदे मिळतील. यात पीक लागवडीसाठी कर्जासाठी सहकारी क्षेत्रातून होणारे कर्ज वाटप यातून मिळालेले कर्ज जास्त योग्य ठरेल. केवळ कंपनीच्या प्रक्रिया आणि खेळते भांडवल यासाठी बँकांकडून कर्ज घेणे जास्त योग्य ठरेल.  नाबार्ड शेती उत्पादनांच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी कमी व्याज दराने (सहसा १० टक्के असतो) अर्थसहाय्य करते.

आपल्या परिसरात जर शासनाने फुड पार्क किंवा मेगा फुड पार्क स्थापन केले असेल तर त्याठिकाणी शेती उत्पादक कंपनीची निर्माण व्यवस्था असावी लागते. हे फुडपार्क फळ प्रक्रिया मंत्रालय, केंद्र शासन. मेगा फुड पार्क, फळ प्रक्रिया मंत्रालय, केंद्र शासन. राज्या शासनाने निर्देशित केलेले फळ प्रक्रिया उद्योग पार्क, SEZs ज्यात फळ प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे, आणि केंद्र शासनाव्दारा निर्देशीत इतर फुड पार्क येथे जागा असावी लागते.  या योजनेत नाबार्ड एकुण खर्चाच्या ७५ टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देते.

या योजनेत खालील बाबींचा समावेश होतो

• फळे, भाजीपाला,मशरुम, प्लांटेशन पिके, आणि इतर फळ पिके
• दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थ
• कोंबडी आणि इतर मांस
• मासे व इतर समुद्री प्राणी
• कडधान्य, तृणधान्य, तेलबीया
• औषधी वनस्पती, जंगलापासुन निर्मित वनऔषधी
• कंज्युमर फुड प्रोडक्ट जसे बेकरी, कफ्नेश्कनरी इ.
• इतर रेडी टु ईट उत्पादने
• कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, नॉन अल्कोहोलिक बिव्हेरेजेस, एनर्जी ड्रिंक, पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, सॉफ्ट ड्रिंक इ.
• फुट फ्लेवर्स, फुड कलर्स, मसाले, इ.
• हेल्थ फुड, हेल्थ ड्रिंक्स इ.
• आणि इतर सर्व प्रकल्प जे केंद्र शासन फळ प्रक्रिया म्हणुन मान्यता देते.

 

कंपनी कशी स्थापन कराल?

कमीत कमी १० किंवा त्यापेक्षा अधिक शेतकरी ज्यांची वास्तविक शेती आहे, किंवा २ आणि त्यापेक्षा जास्त संस्था ज्या वास्तविक शेती उत्पादन करतात किंवा यांचा १० किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा समुह जो या कायद्याच्या कलम ५८१ ब मध्ये निर्देशित केलेल्या कृतींसाठी एकत्र येवुन कंपनी कायद्या अंतर्गत शेती उत्पादक कंपनी स्थापन करु शकतो. जर कंपनी रजिस्टार यांचे कायद्याच्या पालनाबाबत समाधान झाले तर अर्ज दाखल केल्यानंतर ३० दिवसांत कंपनी स्थापन केल्याची पुर्तता झाल्याचा दाखला मिळतो, म्हणजेच कंपनी स्थापन होते. अशा कंपनीच्या सभासदांचे दायित्व (liability) ही कंपनीच्या मेमोरँडम मध्ये निर्देशित केल्यानुसार त्यांनी गुंतवलेल्या शेअर कॅपिटल इतकी मर्यादित राहते, पेड किंवा अनपेड शेअर कॅपिटल. अशाप्रकारे स्थापन कंपनीला प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा दर्जा प्राप्त होतो, तसेच ही कंपनी कधीच पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनू शकत नाही, किंवा त्यात रुपांतरीत होवू शकत नाही.

कंपनी कशा पध्दतीने कार्य करेल

कंपनी स्थापन करित असतांना ज्या सभासदांना घेवून ती स्थापन झालेली आहे त्यातुन किंवा बाहेरुन कंपनी एक सी.ई.ओ. (चिफ एक्सिक्युटेव्ह ऑफिसर) ची नेमणुक करतात. कंपनीसाठी सभासदांतून एक चेअरमनची नेमणुक करता येते. कंपनी कशाप्रकारे कार्य करेल याची रुपरेषा ही कंपनीच्या आर्टिकल्स आणि मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशनमध्ये नमुद केलेले असावे. याच्या विरोधात जावून कार्य केल्यास तसे करणा-या पदाधिका-यास किंवा सभासदास शिक्षेची तरतुद कायद्यात तर आहेच पण तशी तरतुद आर्किटक्स आणि मेमोरॅन्डम मध्येदेखील करुन ठेवावी. कंपनी च्या नफ्यापैकी काही भाग का कायद्याने कंपनी प्रशासनाने रिझर्व म्हणुन काढून ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त जे काही शिल्लक राहील ते कंपनीच्या मिटिंगमध्ये आणि नियमावलीत नमुद केल्याप्रमाणे तसेच कंपनी कायद्याच्या आधीन राहुन सभासदात शेअरच्या किंवा डिविडंटच्या रुपात वाटता येते.

• कंपनी तिच्या सभासदांना आर्थिक कर्जदेखील देवू शकते मात्र ते केवळ ६ महिने मुदतीचे असावे लागते.
• कंपनीचे अंतर्गत लेखापरिक्षण हे मान्यताप्राप्त चार्टड अकाउंटट कडून करुन घेणे गरजेचे असते.
• जे कार्य करणारे सभासद असतात त्यांना काही विशेषाधिकार देखील कंपनी प्रशासन प्रदान करु शकते.
• कंपनीचे शेअर हे ट्रान्सफरेबल नसतात, सभासदाने सभासद होतांनाच तीन महिन्याच्या आत, सभासदाच्या मृत्युनंतर कोणास त्याचे सभासदत्व ट्रान्सफर होईल हे कळवणे गरजेचे असते.
• कंपनी बोर्डाने वर्षातुन एकदा जनरल मिटिंग घेणे बंधनकारक आहे, त्यामिटिंगची वेळ ठिकाण आणि इतर बाबी सभासदांना कळवणे बंधनकारक आहे.
• बोर्ड मिटिंगसाठी कोरम हा एकुण सभासद संख्येच्या एक  तृतीयांश जो कमीत कमी ३ असावा.
• ज्या कंपनीचा सतत तीन वर्ष ५ करोड पेक्षा जास्त टर्नओव्हर होतो त्या कंपनीस पुर्णवेळ कंपनी सेक्रेटरी ठेवणे गरजेचे आहे. असा मनुष्य हा इंस्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाचा सभासद असणे बंधनकारक आहे.
• कंपनीत किमान ५ तर जास्तीत जास्त १५ डायरेक्टर असावेत. जे कंपनीच्या मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन वर सही करतील ते डायरेक्टर असतात.
• आपण शेती उत्पादनक कंपनी स्थापने संबंधात माहिती घेतली. ही कंपनी शेतकरी मिळुनच स्थापन करु शकतात. कंपनी स्थापनेसाठी सक्षम अशा चार्टड अकाउंटटकडे संपर्क साधावा.
• ही कंपनी स्थापन केल्यानंतर प्रामुख्याने खालील फायदे मिळतील.
• तृणधान्ये, कडधान्ये व इतर शेती उत्पादने (गहु, ज्वारी, बाजरी, डाळी,शेंगदाणे वै.) शेतकरी ग्रेडिंग करुन पॅकिंग करुन सरळ मार्केटमध्ये विकु शकतील.
• शेतकरी स्वतःच उत्पादनावर प्रक्रिया करू शकतील.
• नाबार्डच्या विशेष योजनेच्या व्यतिरिक्त देखील अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ मिळू शकतो.

शहरातील आपलेच भाऊबंध यांना सरळ शेतक-यांकडुन माल मिळेल. आज मोठ्या मोठ्या कंपन्या टिव्ही वरिल जाहीरातीत देखील हाच दावा करतात कि, आमचे उत्पादन आम्ही सरळ शेतकरी कडुन घेतो.

 

• 
  यात प्रस्थापित व्यापारी स्पर्धा करु शकतात, पण एक शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणुन या कंपनीस सहानुभुती आणि दर्जाची खात्री असल्याचा नैसर्गिक फायदा मिळेल.
• कंपनी स्वतः देखील माल सरळ गिर्हाईकांस विकु शकते.
• आपण जी तक्रार कायम करत आलेलो आहोत की शेतकरी त्यांच्या मालाचा भाव स्वतः ठरवु शकत नाहीत, ती तक्रार कायम स्वरुपी बंद होईल.
• गावातच रोजगार निर्माण होईल. नैसर्गिक आपत्तीपासुन येणारे संकट कमी होईल, कारण जरी सभासद सदस्यांकडे काही उत्पन्न झाले  नाही तरी बाहेरुन आणून त्यावर प्रक्रिया करुन उद्योग आणि रोजगार सुरू राहील.
• शेतीतील अनिश्चितता बर-याच अंशी कमी होण्यात मदत होईल.
• शेतीला उद्योगाच दर्जा याव्दारे मिळालेलाच आहे, गरज आहे ती केवळ त्याचा फायदा करुन घेण्याची.

सर्वात आधी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे कि, शेतकरी जे पिकवतो ते खाल्याशिवाय जग जगु शकत नाही. त्यामुळे जगाची चावी आपल्या हातात आहे हि जाण असणे गरजेचे आहे, सरळ उत्पादक आता गिर्हाईकाशी बोलणार असल्याने त्यावेळेस हे असे सत्य मनात ठेवुन सर्व मार्केटिंग, जाहीराती व डिझाईन करता येतील.