जर जमिनीची व्यवहार म्हटले तर ती एक किचकट आणि गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया मानली जाते. परंतु आता जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी फक्त शंभर रुपये लागणार आहेत. म्हणजेच कुटुंबातील एका व्यक्तीच्या नावावरून कुटुंबातीलच दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करताना बाजारभावानुसार मुद्रांक शुल्क वापरावा लागत होता. म्हणजेच जर याचा सविस्तर विचार केला तर कुटुंबातील एकाच रक्ताच्या नात्या मध्ये म्हणजेच वडलांकडून मुलाकडे किंवा मुलीकडे जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक होते तसेच आईकडून मुलाकडे अथवा आईकडून मुलीकडे सुद्धा हस्तांतर करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत होते.

परंतु या जमिनीचे हस्तांतरणाची वाटणी पत्र आता फक्त 100 रुपयाचे करता येणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आले होते. परंतु सदरच्या परिपत्रकात आता मोठ्या प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे. अशाप्रकारचे वाटणीपत्र करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बऱ्याचशा शेतकरी वर्गामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. अशा पद्धतीने वडिलांकडून मुलांकडे किंवा मुलीकडे किंवा आईकडून मुलांकडे किंवा मुलीच्या नावावर जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सहन करावा लागत होता, परंतु आता महाराष्ट्र शासनातर्फे आदेश काढण्यात आले असून हिंदू कुटुंब पद्धती नुसार वडिलांचे अथवा आईची जमीन त्यांच्या मुलांमध्ये वाटणीपत्र करत असताना महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 85 यानुसार तहसीलदारांना संबंधित अधिकार देण्यात आले आहेत.

या अधिकाराचा वापर करून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर हे अधिकृत वाटणी पत्र आणि ग्रेट विभाजन करून देण्यास कसलीही हरकत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र महसूल अधिनियम कलम 85 नुसार येणाऱ्या रक्ताच्या नात्यातील हस्तांतरणाची प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत अशा सूचना शासनातर्फे तहसीलदारांना दिलेल्या आहेत.