शेती करताना बळीराजा अनेक संकटाला सामेरे जात असतो. काळ्या मातीत सोनं पिकवत असताना, यात सगळ्यात मोठा घटक असतो तो म्हणजे पाणी. परंतु वीजेच्या कमतरतेमुळे आणि भार नियमानामुळे पिकांना मुबलक पाणी मिळत नाही. अशासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना फार महत्त्वाची ठरणार आहे. बीड जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यांने या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेती फुलवली आहे.

गावातच वीज निर्मिती करून तिथेच त्याचा वापर करण्याची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आष्टी तालुक्यातील कडा येथे कार्यान्वित झाली आहे. त्यामुळे कृषी पंपाना दिवसा विद्यूत पुरवठा करणे शक्य होणार आहे.शेतीसाठी वीज पुरवठा करणे हे महावितरण कंपनीसाठी मोठे आव्हानाचे काम असते . कारण वीज उत्पादन ठराविक प्रमाणात होत असले तरी त्याचा वापर मात्र समसमान नसतो. अनेकदा विजेची मागणी एवढी वाढते की विद्युत यंत्रणेवर मोठा ताण येतो. त्यासाठी भारनियमन सारखा पर्याय निवडावा लागतो. यातून बऱ्याचदा शेतीला रात्री वीज पुरवठा करावा लागतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजगी असते.

हेही वाचा : कुसुम योजनेअंतर्गत 10 टक्के रक्कम भरून शेतात बसवा कृषी सौर पंप

मात्र, आता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे कडा परिसरातील गावांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. कडा येथील महावितरण उपकेंद्राच्या जागेत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. त्याद्वारे वीज निर्मिती केली जाते.४१६ किलो वॉट क्षमतेच्या या सौर वीज निर्मिती प्रकल्पात दिवसभरात स्वच्छ सूर्यप्रकाश असताना साधारण १७०० युनिट थ्रीफेज वीज तयार होते त्यावर कृषी पंप चालू शकतात असे स्थानिक कनिष्ठ अभियंता डी डी दसपुते , सुरेश थोरात यांनी सांगितले. तर धानोरा येथे ही लवकरच असा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची माहिती आष्टीचे उप अभियंता प्रवीण पवार यांनी दिली. ही यंत्रणा सुरु झाल्यापासून दिवसा विद्युत पुरवठा होत असल्याने शेतीला पाणी देणे सोपे झाल्याचे मेहेकरी येथील शेतकरी बाळासाहेब जगताप यांनी सांगितले.

काय आहे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे की राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे अशा ठिकाणच्या कृषी वाहिनीचे सौर उर्जाद्वारे विद्युतीकरण करणे. त्यामुळे पारंपारिक उर्जेची बचत होण्यास मदत होईल. या वाचलेल्या विजेचा वापर इतर कामांसाठी होऊ शकेल. त्यामुळे अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याचा खर्च वाचू शकेल. या योजनेच्या यशस्वीते नंतर ग्राहकांसाठी विजेचा दर देखील कमी राखण्यास त्याची मदत होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राळेगणसिद्धी आणि कोळंबी या दोन ठिकाणी ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. ही योजना टप्प्यामध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून यामध्ये महाउर्जा आणि महावितरण या दोन्ही कंपनीचा सहभाग असणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महानिर्मितीमार्फत राज्यातील ११ के.व्ही. ते १३२ के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या ५ कि.मी ते १० कि.मी परिसरामध्ये शासकीय जमिनीची उपलब्धतेचा शोध घेतला जाईल.

 

शेतकऱ्यांना विशेष फायदा

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होणार आहे. खाजगी आणि सहकारी संस्थांच्या सहभागामुळे ही योजना सर्वसमावेशक होईल. राज्यामध्ये शेतीस पाणीपुरवठा करणाऱ्या लिफ्ट इरिगेशन योजना आहेत त्यानाही या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवील. खासगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल आणि निवड झालेली सौर कृषिवाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल.

कृषी ग्राहकांना सौर कृषिवाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीज बिलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल. वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येणार आहे. सौर कृषी फीडर योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार असून, त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.

 

सौरउर्जा मुबलक प्रमाणात राज्यात उपलब्ध असून त्याचा प्रभावी वापर करण्यात आल्यास विजेची मागणी पूर्ण होऊन आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकू. या योजनेमुळे दिवसभर शेतकऱ्याला दिवसभर वीजपुरवठा राहील आणि त्याची होणारी गैरसोय थांबेल. शेतीसाठी ही योजना प्रभावी ठरणार असून पर्यावरण समृद्धीचाही तो नवा मार्ग ठरणार आहे. सौरउर्जेचा वापर करून शेती सुजलाम सुफलाम करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न स्तुत्य असून तो कृषी विकासाला नवे आयाम देणारा ठरेल.