पशुपालक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मोहिमेमध्ये 17 डिसेंबर 2021 पर्यंत 50,454 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करण्यात आले आहेत. 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत चालणारी ही मोहीम 15 नोव्हेंबर 2021 पासून सुरू झाली. त्याचे नाव देशव्यापी AHDF KCC मोहीम आहे.

AHDF म्हणजे (पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उत्पादक शेतकरी) पशुपालन आणि दुग्ध उत्पादक शेतकरी. सरकारचा दावा आहे की या अंतर्गत जिल्हा स्तरावर दर आठवड्याला KCC शिबिरे आयोजित केली जात आहेत, जिथे अर्जांची जागेवरच छाननी केली जात आहे.
याआधीही पशुपालक शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना सवलतीचे कर्ज देण्यासाठी 1 जून 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती.

या अंतर्गत 14.25 लाख नवीन पशुपालकांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले. त्यामुळे त्याला आपले काम पुढे नेण्यासाठी पैसे मिळाले. AHDF KCC मोहिमेद्वारे, दूध संघांशी संबंधित सर्व पात्र दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश केला जाईल ज्यांना यापूर्वी लाभ मिळाला नव्हता.

हेही वाचा : पीएम किसान मानधन योजना: शेतकऱ्यांना 200 रुपयांच्या बदल्यात मिळेल वार्षिक 36000 हजार रुपयांची पेन्शन

पशुपालनाकडे सरकारचे लक्ष का आहे

वास्तविक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल, तर पशुपालनाशिवाय हे स्वप्न साकार होणार नाही, हे सरकारला माहीत आहे. त्यामुळेच आता त्यांचे पूर्ण लक्ष पशुसंवर्धनावर आहे. त्यांना KCC चा लाभ दिला जात आहे, तर पूर्वी ही सुविधा फक्त शेती करणाऱ्यांनाच उपलब्ध होती. तुमच्या गावातही शिबिर असेल तर त्यासाठी नक्की अर्ज करा.

 

पशुसंवर्धनाचे क्षेत्र किती मोठे आहे

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत योगदान देण्यासोबतच 8 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना उपजीविका प्रदान करण्यात पशुधन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. भारत हा दूध उत्पादक देशांपैकी एक आहे. यावर्षी 8.32 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे 198.48 दशलक्ष टन दूध विकले गेले. तथापि, जगातील बहुतेक दूध उत्पादक देशांच्या तुलनेत भारतीय दुभत्या जनावरांची उत्पादकता कमी आहे. कमी उत्पादकतेमुळे शेतकऱ्यांना दुभत्या जनावरांच्या संगोपनातून योग्य उत्पन्न मिळत नाही.

राज्य उपक्रम

काही राज्य सरकारे पशुसंवर्धनावरही भर देत आहेत. हरियाणा त्यापैकीच एक. येथे सरकार पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना चालवत आहे. याअंतर्गत राज्यातील 60 हजार शेतकऱ्यांना सुमारे 800 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. हरियाणातील सुमारे 5 लाख पशुपालकांनी पीकेसीसीसाठी बँकांमध्ये अर्ज केले होते. त्यापैकी सुमारे १.२५ लाख कार्ड देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील 16 लाख कुटुंबांसह 36 लाख दुभत्या जनावरांची नोंद झाली आहे.

 

गाई-म्हशींचे संगोपन करण्यासाठी किती पैसे?

पशुसंवर्धन विभागाने पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अभियान सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या योजनेंतर्गत गाय, म्हैस, मेंढ्या आणि शेळी आणि कुक्कुटपालनासाठी 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ 4% व्याजाने दिले जाते. प्रति गाय 40783 रुपये आणि म्हशीसाठी 60249 रुपये कर्ज उपलब्ध आहे.