नवी दिल्ली : मोदी सरकार आपल्या जन औषधी योजनेचा विस्तार पूर्ण देशभरात करत आहे. आतापर्यंत देशात साधरण सहा हजार जन औषधी केंद्र सुरु झाले आहेत. परंतु सरकार अजून औषधी केंद्र सुरू करण्याचा विचार करत आहे. जन औषधी केंद्रातून आपण दरमहा बक्कळ पैसा कमावू शकतो. जर आपल्याला आपल्या शहरात व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर जन औषधी केंद्र हे सर्वोत्तम पर्याय आहे. दरम्यान जन औषधी केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया फार सोपी आहे.  विशेष ही प्रक्रिया आपण ऑनलाईन ही करु शकतात.

जन औषधी केंद्र सुरू करण्यास अधिकचा खर्च येत नसतो, जो खर्च आपल्याला केंद्र सुरू करण्यात येतो तो खर्च सरकार आपल्याला देत असते. तर दर महा बक्कळ कमाई ही होत असल्याने जन औषधी केंद्र सुरू करणे खूप फायद्याचे आहे. दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात जन औषधी केंद्र सुरू करण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. जर आपल्याला हा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर पटकन करा अर्ज. या जन औषधी केंद्रात ८०० पेक्षा जास्त प्रकारचे औषध विकल्या जातात. तर पुढील ४ वर्षाच्या दरम्यान या केंद्रातून २००० प्रकारचे औषध आणि ३०० विविध प्रकारच्या उपचार्थच्या वस्तू विकलव्या जातील. या योजनेचे नाव प्रधानमंत्री जन औषधी योजना (पीएमजेएवाय) असे आहे.

 

तीन प्रकारे हे औषधी केंद्र सुरु करण्यात येते. पहिला वर्ग  - व्यक्ती , बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नोंदणी मेडिकल प्रॉक्टिशनर जन औषधी केंद्र सूरू करु शकतात. दुसरा प्रकार - ट्रस्ट, एनजीओ, खासगी हॉस्पिटल, सोसायटी, आणि सेल्फ हेल्फ ग्रुप, हे जन औषधी केंद्र सुरू करु शकतील. आणि तिसरा प्रकार - राज्य सरकारकडून निवडण्यात आलेल्या एजन्सी जन औषधी केंद्र सुरू करु शकतील.

जाणून घ्या कोठे मिळेल जन औषधी केंद्रासाठी रिटेल ड्रग सेल्सचा परवाना - 

परवाना जन औषधी केंद्राच्या नावाने घ्यावा लागतो. १२० वर्ग स्क्वेअर फूटाच्या जागा दुकान सुरू करण्यासाठी लागत असते, ती आपल्याकडे असावी.  दरम्यान जन औषधी केंद्रासाठी आपण https://janaushadhi.gov.in/  या संकेतस्थळावरुही अर्ज डाऊनलोड करु शकतात. यानंतर हा अर्ज ब्युरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाच्या जनरल मॅनेजरच्या नावाने हा अर्ज पाठवा लागतो.

सरकार करते मदत  -

जन औषधी केंद्र सुरु करण्यासाठी सरकार २.५ लाख रुपयांची मदत देत असते. जन औषधी केंद्रातून विकल्या जाणाऱ्या औषधातून २० टक्के मार्जिन मिळत असते. यासह दर महिन्याला होणाऱ्या विक्रीतून १५ टक्के भत्ता आपल्याला वेगळ्या स्वरुपात मिळत असतो. दरम्यान मिळणारा भत्ता हा १० हजार रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. २.५ लाख रुपये होईपर्यंत हा भत्ता आपल्याला मिळत असतो.