देशात थैमान घातलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे भारत सरकार चिंतेत आहे. दिवसेंदिवस या आजाराने बाधित होणारांचा आकडा वाढतच आहे. कोरोनाचा फटका शेतीव्यवसायालाही बसत असून शेती व्यवसाय मंदावला आहे. यामुळे बळीराजापुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यात मत्स्य शेती करत असाल तर कोरोनामुळे तुमच्यावरील संकट अधिक गडद होते. अशाच मत्स्य शेती आणि डेअरी व्यवसाय करणाऱ्यांना सरकार आर्थिक साहाय्य देत आहे. सरकारच्या निर्णयांना बँकांचीही साथ मिळत आहे.
बँक ऑफ बडोदाने शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून आर्थिक संकटाच्या वेळी बँकेने शेतकऱ्यांची क्रेडिटलाईन घोषित केली आहे. याशिवाय महिला बचत गटाला १ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याची घोषणाही बँकेने केली आहे. शेतकऱ्यांच्या गटाला अनुदानासह त्वरीत ५ लाख रुपयांचे कर्ज बँकेकडून देण्यात येत आहे. बचत गट-कोविड 19 योजनेतून महिला बचत गटालाही १ लाख रुपयांचे अर्थ साहाय्य बँक देत आहे. यासह महिला बचत गटांना कॅश क्रेडिट, टर्म लोन या सेवांसह हे कर्ज बँकेकडून दिले जात आहे.
डेअरी आणि मासेमारी करणाऱ्यांसाठी त्वरीत क्रेडिट सेवा
मासेमारी करणारे आणि डेअरी व्यवसायिकांना त्वरीत क्रेडिटची सुविधा बँकेकडून दिली जात आहे. कोविड -१९ मुळे आलेल्या आर्थिक संकटात डेअरी आणि मासेमारी करणाऱ्यांच्या गरजा भागावल्या जाव्यात यासाठी बँक या सेवा पुरवत आहे. एका बचतगटाला कमीत कमी 30 हजार रुपये कर्ज दिले जाईल असे बँकेकडून सांगण्यात आले आहे. तर एका सदस्याला जास्तीत जास्त १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. अहवालानुसार हे कर्ज २४ महिन्यांत परत करावे लागेल. या कर्जाची परतफेड मासिक किंवा 3 महिन्यांच्या आधारावर असेल. यासह कर्ज घेण्याच्या तारखेपासून ६ महिन्यांचे स्थगितीही देण्यात येईल.
लॉकडाऊन दरम्यान मोदी सरकारची महत्त्वपुर्ण पावले -
मोदी सरकारने देशभरात १० हजार शेतकरी उत्पादक संस्था Farmer Producer Organizations (FPO) सुरू केल्या आहेत. जे शेती करत आहेत किंवा शेती संलग्न काही व्यवसाय करत आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. उत्पादक संघटना बनवण्यास तुम्हाला साधारण ११ शेतकरी लागतील. ११ शेतकऱ्यांचा गट कंपनी कायद्यानुसार याची नोंदणी करु शकता. नोंदणी झाल्यानंतर तीन वर्षासाठी या योजनेतून आपणास फायदा मिळेल. नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या संघटेनेचे काम आणि विकासावर रेटिंग देईल.
जर आपल्याला वाटत असेल आपण FPOs शी जुडावे तर तर शेतकऱ्यांनी(National Agricultural and Rural Development Bank ) नाबार्डच्या कार्यालयाला भेट द्यावी. किंवा लघु शेतकरी कृषी व्यापार संघटना आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाशी संपर्क करावा. एफपीओमुळे शेतकऱ्यांची सामूहिक शक्ती वाढते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळतो. याशिवाय खते, बियाणे, औषधे, आणि कृषी उपकरणे सहज खरेदी करता येतात, हे सर्व फायदे एफपीओमुळे होतात.
Published on: 11 April 2020, 12:44 IST