Pension and Salary Rules: केंद्र सरकारकडून कर्मचार्‍यांना पेन्शनसाठी एक मोठी योजना तयार केली जात आहे, त्यानंतर सर्व कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार आहे. कर्मचारी प्रोव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (ईपीएफओ) अंतर्गत, यावेळी कामगारांचा किमान पगार वाढवण्याची देखील चर्चा आहे. सरकार लवकरच कर्मचार्‍यांसाठी एक मोठा निर्णय घेत आहे.

कर्मचार्‍यांचा किमान पगार 15,000 रुपये आहे, ज्याचा निर्णय 21,000 रुपये झाला आहे. कर्मचार्‍यांचा किमान पगार वाढल्यानंतर पेन्शनही वाढेल. मीडिया अहवालानुसार कर्मचार्‍यांच्या किमान पगाराच्या वाढीमुळे पेन्शन वाढेल.

केंद्र सरकारने अखेर सन 2014 मध्ये किमान पगार वाढविला. सध्या सरकार पुन्हा एकदा कर्मचार्‍यांचा पगार वाढवण्याचा विचार करीत आहे. जर पगार वाढला तर पेन्शन आणि पीएफचा वाटा देखील आपोआप वाढेल. सरकारचा किमान पगार वाढविण्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या योगदानामुळे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वाढ होईल.

कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी; जुनी पेन्शन योजना लागू होणार?

कर्मचार्‍यांच्या किमान पगाराची गणना 15,000 रुपये केली जाते, ज्यामुळे ईपीएस खात्यात केवळ जास्तीत जास्त 1250 रुपये योगदान दिले जाऊ शकते. जर सरकारने पगाराची मर्यादा वाढविली तर योगदान देखील वाढेल. पगार वाढल्यानंतर मासिक योगदान 1749 रुपये असेल (21,000 रुपयांच्या 8.33 टक्के).

"नैसर्गिक पद्धतीनं शेती केल्यास खर्च कमी होतोच; शिवाय उत्पादनाला अधिक चांगला भाव मिळतो"

कर्मचार्‍यांना बरेच फायदे मिळतील

सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीवर अधिक पेन्शन मिळेल. जर कोणत्याही कर्मचार्‍याने 20 वर्षे काम केले असेल तर ईपीएसद्वारे प्राप्त मासिक पेन्शन 7286 रुपये असेल. या व्यतिरिक्त, वाढत्या पगारामुळे कर्मचार्‍यांनाही इतर बरेच फायदे मिळतील.

भारताची जैव अर्थव्यवस्था गेल्या 8 वर्षांत 8 पटींनी वाढली : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह