कृषी विद्यापीठांनी उत्पादित केलेले कृषी अवजारे आणि यंत्रे यांचे उत्पादन करण्यासाठी खासगी उत्पादकांची नियुक्ती करणे तसेच खासगी उत्पादकांनी उत्पादित आणि विकसित केलेल्या अवजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठामार्फत बहुतेक यंत्रे आणि अवजारे विकसित केले जातात परंतु विद्यापीठांना मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन करण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही.. कृषी विद्यापीठांप्रमाणेच खाजगी उत्पादकांनी देखील अनेक नावीन्यपूर्ण यंत्रे आणि अवजारे विकसित केलेली आहेत, परंतु त्यांचा कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत समावेश नसल्यामुळे संबंधित यंत्र शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजने त्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असे मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.

 

या निवड प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून कृषी विद्यापीठाने विकसित केलेली व संयुक्‍त कृषी संशोधन समितीने शिफारस केलेली कृषी यंत्रे, अवजारे खाजगी उद्योजकांना मार्फत उत्पादित करण्यासाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठ स्तरावर एक तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या सूचना कृषी आयुक्त जाहीर करतील अशी कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. ही समिती उत्पादकांच्या पात्रतेचे निकषव स्वामित्व धनाची रक्कम निश्चित केले आहे. विद्यापीठाने विकसित केलेली संबंधित अवजारे यांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना मध्ये समावेश करून महाडीबीटी प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी असे निर्देश कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत.

 

अनुदान निश्चिती करता कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. त्यामध्ये राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कृषी यांच्या व शक्ती विभागाचे विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ चे यंत्र व अवजारे विभाग प्रमुख, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाचे यंत्रे व अवजारे विभाग प्रमुख, केंद्रीय कृषी अभियांत्रिकी संस्था तसेच भोपाळचे प्रतिनिधी व निविष्ठा व गुणनियंत्रण व संचालकाशी सहा सदस्यीय समिती असणार आहे.