महाराष्ट्रात कांदा पिकाची लागवड मुख्यत्वे करून नाशिक अहमदनगर सातारा कोल्हापूर बुलढाणा आणि जळगाव या जिल्ह्यात केली जाते.  कांदा पिकाखालील क्षेत्र उत्पादनांमध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारत कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो आणि यांनी निर्यातीमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात परकीय गंगाजळी उपलब्ध होते. देशातील कांदा उत्पादनापैकी 26 ते 28 टक्के कांदा उत्पादन हे महाराष्ट्र राज्यात होते.

कांदा हा नाशवंत आहे व कांदा ही एक जिवंत वस्तू आहे. तिचे मंदपणे श्वसन चालू असते तसेच कांद्या मधून पाण्याचे उत्सर्जन होत असते त्यामुळे कांद्याची योग्य साठवण न केल्यास कांद्याचे कमीतकमी 45 ते 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत नुकसान होते. नुकसान प्रामुख्याने वजनातील घट,  कांद्याचे सड इत्यादी कारणांमुळे होते.  जर कांद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवण केली नुकसानीचा टक्का 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत निश्चित खाली आणता येतो. म्हणून शास्त्रोक्त पद्धतीने उभारलेल्या कांदाचाळी मध्ये जर आपण कांद्याची साठवणूक केली तर कांदा चार ते पाच महिन्यापर्यंत सुस्थितीत राहू शकतो.

कांदा चाळ अनुदान योजनेच्या प्रमुख अटी

 कांदा चाळीचे बांधकाम विहित आराखड्याप्रमाणे असणे बंधनकारक असते.

5, 10, 15, 20, व 50 टन क्षमतेच्या कांदाचाळी ना अनुदानाचा लाभ मिळतो.

ज्या शेतकऱ्यांना कांदा चाळ अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे.  त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या शेती क्षेत्राच्या सातबारा उतारावर कांदा पिकाखालील क्षेत्र असल्याची नोंद करणे आवश्यक आहे.

बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर विहित नमुन्यात प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सुपूर्द करावा.

 या योजनेमध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यास 100 मेट्रिक टन व सहकारी संस्थेसाठी पाचशे मेट्रिक टन चाळ बांधण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

आवश्यक कागदपत्रे

 वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी:

• विहित नमुन्यातील अर्ज
• अर्जदाराच्या नावे स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन असावी तसेच पाच ते पन्नास मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी किमान एक हेक्‍टर क्षेत्र तर 50 ते 100 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असावे. तशा कांदा पिकाची नोंद असलेल्या सातबारा उतारा याची प्रत, 8अ खाते उतारा अर्जासोबत जोडावा.
• कांदा चाळीचा गैरवापर लाभार्थीकडून झाल्यास अनुदान दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसुली लाभार्थ्यांकडून करण्यात येईल.
• लाभार्थींनी कांदा चाळ बांधण्यापूर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात रुपये वीसचा स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करून सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा.
• केलेल्या अर्जासोबत खर्चाची मूळ बिले जोडावीत.
• अर्जदारासह कांदा चाळीचा फोटो जोडावा.
• सदर योजनेतून पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येईल.
• वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थी देखील अनुदानास पात्र राहील. वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या लाभार्थीच्या बाबतीत कर्ज मंजुरीचे आदेशसह पत्रीत करणे आवश्यक आहे.

         लाभाचे स्वरूप

 वैयक्तिक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 100 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी 1 लाख 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

 टीप= या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्याशी संपर्क साधावा.