शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट व्हावे,यासाठी सरकार विविध योजना राबवत असते. शेतीशी पुरक व्यवसाय शेतकऱ्यांनी करावा यासाठी सरकार आग्रही आहे. शेतीला पुरक व्यवसायांमध्ये आता प्रक्रिया उद्योगही केली जात आहेत. या जोड व्यवसायातील सर्वात मोठा आणि भरपूर नफा देणारा व्यवसाय म्हणजे मधूमक्षिका पालन.

या व्यवसायासाठी स्वतंत्र जागेची गरज नाही,किंवा त्याला कोणत्या शेडची गरज नाही. मधुमक्षिका पालन व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्या वाढवी यासाठी राज्य सरकारने मध केंद्र योजना सुरू केली आहे.महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पात्र असलेल्या व्यक्ती, संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे या योजनेमध्ये मध उद्योगांचे मोफत प्रशिक्षण, मध उद्योगामध्ये लागणाऱ्या साहित्य स्वरूपात 50 टक्के अनुदान व स्वतःची गुंतवणूक 50 टक्के, तयार मधाची हमीभावाने खरेदी तसेच मधमाशांच्या संरक्षण व संवर्धनाची जनजागृती करणे इत्यादी या योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या इतर गोष्टी आहेत.

   

मध केंद्र योजनेसाठीची पात्रता

• अर्जदार साक्षर असावा.

• अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा जास्त असावे.

• त्याने 10 दिवस प्रशिक्षण घेतलेले असावे.

• केंद्रचालक प्रगतिशील मधपाळ व्यक्तीची पात्रता किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

• वय वर्षे 21 पेक्षा जास्त अशा व्यक्तीच्या नावे किमान किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान एक एकर शेती जमीन किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.

• मधमाशापालन प्रजनन व मध उत्पादन इत्यादी बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधाही लाभार्थीकडे असावी.

• संस्थेच्या नावे किंवा एखादी भाडेतत्त्वावर घेतलेली 1000 चौरस फोटो सुयोग्य इमारत असावी.

• तसेच संबंधित संस्थेकडे मधमाशापालन प्रजनन व मध उत्पादन बाबतीत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असलेले सेवक असावीत.

• महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने निश्चित केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य राहील.

• लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया झाल्यानंतर प्रशिक्षणापूर्वी मध्ये व्यवसाय सुरू करणे संबंधी मंडळास बंद पत्र लिहून देणे अनिवार्य राहील.

  महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मध केंद्र योजना कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तरी पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.