मजुरांना त्यांच्या गावातच काम मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने एक योजना आणली आहे. या योजनेला गरीब कल्याण अभियान असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेतून मजुरांना त्यांच्याकडील कौशल्याच्या आधारे २५ सरकारी योजनांमध्ये काम दिले जाणार आहे. ही योजना देशाच्या ६  राज्यांतील ११६ जिल्ह्यात लागू केली जाणार आहे.  आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा उद्घाटन करण्यात आले. बिहार राज्यातील खगडिया जिल्ह्यातून ही योजना लागू करण्यात आली.

कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचा रोजगार गेला. वेगवेगळ्या राज्यात पोट भरण्यासाठी गेलेल्या मजुरांना परत आपल्या मायदेशी परतावे लागले. अशा मजुरांना आता योजनेतून काम मिळणार आहे. आपल्या गावात काम नसेल तर आपण आपल्या गावातील सरपंचांना भेटावे त्यांना आपल्या कौशल्याचे माहिती द्यावी. त्यानंतर ते तुमचे तालुक्याच्या कार्यालयात पाठवतील. तुमच्याकडे काय कौशल्य आहे याची माहिती एका अर्जावर लिहू घेतील.  केंद्र सरकारच्या मतानुसार, सरकार मजुरांच्या नावाची यादी आहे. श्रमिक ट्रेनने मजुरांना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आले होते. त्यावेळी करण्यात आलेल्या यादीत स्वदेशी परतलेल्या मजुरांचे नाव आहे. त्याच्या आधारे  मजुरांना काम दिले जाईल. जे मजुर पायी किंवा इतर वाहनांच्या मदतीने आपल्या गावी पोहचेल आहेत त्यांच्या नावाची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केली आहे.  तरीही आपण आपले नाव त्या यादीत शोधावे.

राज्य सरकारकडून मिळेल काम

केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयाला या अभियानासाठी नोडल मंत्रालय बनविण्यात आले आहे. म्हणजेच या मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली या योजनेची कामे केली जातील. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेत काम करणारे मजदुरांचा पगार देण्याचे काम हे राज्य सरकारचे अधिकारी करतील. यामुळे  इच्छुक उमेदवारांनी केंद्र सरकारच्या कार्यालयात संपर्क करण्याऐवजी तालुक्यातील तहसील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधावा.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काल पत्रकार परिषदेत सांगितले की,  १२५ दिवसात ५० हजार कोटी रुपये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जुडलेल्या गोष्टींसाठी दिले जाणार आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्था म्हणजे  विहिरी, तलाव आदी बनविण्यात येतील. ग्रामंपचायतीची कामे देखील या अभियानाच्या अंतर्गत केले जातील. गावात कृषी मालासाठी  कोठरे बनविण्यात येतील. गावतील नाले, तलाव, धरणे यांचे बांधकाम, दुरुस्ती केली जाणार आहेत. या मजदुरांना मनरेगामार्फत काम दिले जाणार आहे. यात त्यांची मजुरी ही  १८२ रुपयांवरुन २०२ रुपये करण्यात आली आहे. या हिशोबाने १२५ दिवसात २५ हजार रुपयांची कमाई केली जाणार आहे.  या अभियानाची सुरुवात सरकार ६ राज्यांमधील ११६ जिल्ह्यांमध्ये करणार आहे. या जिल्ह्यात साधरण ६७ लाख प्रवाशी मजदूर आहेत. ११६ जिल्ह्यात बिहारचे ३२, उत्तप्रदेशचे ३१, मध्यप्रदेशचे २४, राजस्थानचे २२, ओडिशाचे ४ आणि झारखंडचे ३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.