भारतात जास्तीत जास्त लोक ग्रामीण भागात शेती करतात. आपल्या भारतात पूर्वीपासून सखोल शेती केली जाते. शेती करताना शेतकऱ्याला बेमोसमी पाऊस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, बाजारपेठेतील बाजारभावात होणारी घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. बऱ्याचवेळा  शेतीसाठी सावकाराकडून किंवा बँक इ. कडून घेतलेले कर्ज परतफेडीची मुदत, निर्यातीतील होणारे शासकीय बदल अशा अचानक येणाऱ्या अनेक संकटांचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो.

हजारो रुपये खर्च करून शेतकरी आपला शेतमाल तयार करतो त्याची काळजी घेतो. पण त्याच्या कष्टाला दरवेळी फळ मिळतेच असे नाही. हीच गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने एक योजना आणली आहे, या योजनेतून  शेतकरी आपला शेतमाल परदेशात विकू शकणार आहे. कोणत्याही परवान्याशिवाय शेतकरी थेट परदेशात विक्री करु शकेल. या योजनेद्वारे अधिकाधिक शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल हा परदेशात विकण्याची व्यवस्था सरकार करत आहे.  हा शेतमाल तसेच या योजनेमुळे शेतकऱ्याला शेतमाल विकल्यानंतर पैशासाठी वाट पाहावी लागणार नाही तर पैसे  त्यांच्या खात्यावर थेट जमा होणार आहेत. यासाठी शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम सीएससीच्या ई-मार्ट पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. आपले सरकार किंवा सामाईक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर शेतकऱ्यांना आपली नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी करत असताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची माहिती, त्याचे वजन (आकार) तसेचच शेतमाल कोणत्या किंमतीत विकायचा आहे यासारखी महत्वाची माहिती द्यावी लागते. त्यासोबतच त्यांना आपण शेतकरी असल्याचा पुरावाही द्यावा लागतो.

शेतकरी ई-मार्ट पोर्टलशी जुडल्यानंतर आणि खरेदीदार ऑनलाईनही त्याची लिलाव करतील.  शेतकऱ्यांना एडवांस रक्कम दिली जाईल.  त्यानंतर संबंधित प्रतिनिधी शेतकऱ्याची ठिकाणी जाऊन  उत्पादित असलेला शेतमाल पाहणार आणि मग शेतमालाचे वजन केल्यानंतर तो शेतमाल परदेशात नेला जाईल. दरम्यान ई-मार्टच्या या योजनेत शेतकरी आणि परदेशातील खरेदीदार जुडल्याने  शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होणार आहे.