ग्रामीण भागातील नागरिकांचा कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता  घर तारण ठेवून त्यावर कर्ज उभारण्याची सुविधा आता ग्रामीण भागातील लोकांनाही मिळणार आहे. कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी घर तारण ठेवून त्यावर कर्ज उभारण्यावरील निर्बंध राज्य सरकारने बुधवारी मागे घेतले.  या निर्णयामुळे ग्रामस्थांच्या मालकी हक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास परवानगी देणारा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

कोरोनामुळे सध्या सर्वच जण अडचणीत आले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आदी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन पुन्हा आपले आयुष्य सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काही जण घराच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण ग्रामविकास विभागाच्या ६ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या शासन आदेशान्वये अशाप्रकारे घरांचे मालकी हक्क दर्शविणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणी पत्रक नमुना ८ वर कर्जाच्या बोजाची नोंद करण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळे ग्रामस्थांना घरावर कर्ज मिळत नसे. घरावर आपल्या कर्जाच्या बोजाची नोंद होत नसल्यामुळे बँका, पतसंस्था यांच्याकडूनही कर्ज नाकारण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हा शासन आदेश रद्द करून नमुना ८ वर बँका, पतसंस्था आणि इतर अधिकृत वित्तीय संस्थांना कर्जाचा बोजा चढविण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना या संस्थांकडून सुलभरीत्या कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामीत्व योजना हाती घेतली असून सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून ग्रामस्थांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होणार आहेत. पण तोपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना ८ मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर परवानगी असलेल्या अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थांचे बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने आज घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे ते म्हणाले.