सातबारा उताऱ्यावर जमिनीच्या क्षेत्राचा तर उल्लेख आहे पण तो पोटखराब म्हणून आहे त्यामुळे ज्या पोटखराबा म्हणून जमिनीत होत्या त्या शेतकऱ्यांच्या वापरात येत न्हवत्या. मागील काही दिवसांपासून पोटखराबा जमिनीबाबत राज्य सरकार योग्य ते निर्णय घेण्याबाबत तयारी करत होते. ब्रिटिश काळापासून सातबाऱ्यावर पोटखराबा उल्लेख आहे जे की हा पोटखराबा सातबऱ्यावरून हटवायचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून शेतकऱ्यांना त्या जमिनी वापरता येणार आहेत. या शेतजमिनींमुळे पीक तर उगवणार आहेच पण त्यासोबत उत्पादनात सुद्धा वाढ होणार आहे. हा उपक्रम सर्वात प्रथमता जळगाव मध्ये चालू केला जाणार आहे जे की यासंबंधी सूचना राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.

पोटखराबा म्हणजे काय?

पोटखराबा म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी होत्या त्या जमिनीच्या क्षेत्रातच ओढे, नाले यांची उभारणी केली जायची जे की प्रत्यक्षात ही जमिनी वहिवाटाखाली आणणे शक्य न्हवते त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना या पोटखराबामुळे जमिनी वापरायला भेटत न्हवत्या. पण आता राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर झाली तर क्षेत्रामध्ये वाढ तर होणार आहेत पण त्याचसोबत शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात सुद्धा वाढ होणार आहे.

कशी होणार आहे प्रक्रिया?

१. ही सर्व प्रक्रिया महसूल विभागाकडून पूर्ण केली जाणार आहे जे की सुरुवातीला तलाठी पाहणी करेल आणि नंतर शेतकऱ्याला १६ प्रकारचे अर्ज तलाठ्याकडे जमा करावे लागणार आहेत.

२. पोटखराबा जमिनी जर वाहिवटाखाली आणायच्या आहेत तर त्यासाठी गावातील गट क्रमांक तसेच निहाय जमिनीची माहिती तलाठ्याकडे संकलित करावी लागणार आहे.

३. नंतर पंचनामा, जबाब तसेच जमिनीचे हस्तकेच नकाशे तयार करावे लागणार आहेत आणि हा अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागेल.

४. मंडळ अधिकारी या अहवालातील १० टक्के गट पाहणी करतील आणि नंतर आपला अभिप्राय तहसीलदाराला देतील.

५. तहसीलदार ही माहिती उपअधीक्षक भूमीअभिलेख यांच्याकडे अभिप्रायासाठी पाठवणार आहेत त्यानंतर भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षकपोटखराबा जमिनी वहीवाटाखाली येतेय की नाही याची माहिती तहसीलदाराला देतील. तहसीलदारांच्या यामध्ये महत्वाची भूमिका राहणार आहे.

६. शेवटच्या टप्यात भूमी अभिलेख कार्यालयातून अहवाल तहसीलदार व तलाठी यांच्याकडे आला की त्यावर पोटखराबाचे कोणते क्षेत्र हे वहिवाटाखाली येतेय याची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा :-

पोटखराबा ही पद्धत ब्रिटिश काळापासून चालू आहे जे की यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा तर सात-बारा आहेच पण तो पोटखराबा म्हणून आहे त्यामुळे अनेक असे शेतकरी आहेत त्यांना त्या जमिनी वापरता येत न्हवत्या. यामुळे जमिनी पडीक राहिल्या होत्या पण हा पोटखराबा काढून टाकायच्या निर्णयात राज्य सरकार मागील अनेक दिवसांपासून प्रयत्न करत होते मात्र तो निर्णय झाला असल्याने शेतकऱ्यांना आता त्या जमिनी वापरता येणार आहेत तसेच यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात सुद्धा वाढ होणार आहे.