केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना नव्या वर्षात एक अनोखी गिफ्ट देण्याचा विचार करत आहे. एक फेब्रुवारीला अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. याच्या तयारी सुरू झाली असून या अर्थ संकल्पात सरकार पुर्ण लक्ष शेतकऱ्यांकडे देणार आहे. तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवरती शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास मिळवण्यासाठी सरकार अर्थ संकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे. जाणकारांच्या मते, कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतरामण ह्या येत्या अर्थ संकल्पात मोठी घोषणा करतील. दरम्यान सरकार शेतकरी सन्मान निधी योजनेतून वर्षाला मिळणारे ६ हजार रुपयांऐवजी १० हजार रुपये मिळू लागतील. एका वृत्त वाहिनीने याविषयीचे वृत्त प्रसारित केले आहे.

 

दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम ही वाढवून दहा हजार रुपये होणार आहे. शिवाय पीएम किसान योजनेच्या अंतर्गत मिळणारी रक्कम ही पुरेशी नसल्याचे शेतकरी सांगतात. यामुळे सरकार या योजनेतून देण्यात येणारी आर्थिक मदत वाढवेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात १.५१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद शेतीसाठी करण्यात आली होती. हा बजेट पुढील आर्थिक वर्षात २०२०-२१ मध्ये १.५४ लाख कोटी रुपये झाले. म्हणजेच ग्रामीण विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या रक्कमेत १.४४ लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली. पीएम कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत यात २०१९-२० मध्ये ९ हजार ६८२ कोटी मध्ये वाढ करुन २०२०-२१ मध्ये ११ हजार १२७ कोटी रुपये करण्यात आले.

हेही वाचा : पीएम किसान योजनेतील पाच बदल; शेतकऱ्यांसाठी आहेत फायदेशीर

दरम्यान सरकारने शेतकरी सन्मान निधी योजना १ डिसेंबर २०१८ मध्ये सुरू केली होती. सरकार या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत करत असते. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एप्रिल- जुलै, ऑगस्ट- नोव्हेंबर, डिसेंबर- मार्चच्या दरम्यान पैसे पाठवले जातात.

 

पीएम किसान योजनेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेच्या अंतर्गत ११.४७ कोटी लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत होते.