शेतकरी शेतीची कामे आधुनिक यंत्राच्या साहाय्याने केली जातात. यामुळे कामे लवकर होऊन उत्पन्न वाढीसाठी यांत्रिक शेती फार फायदेशीर असते. परंतु शेतीच्या अवजारांची किंमत अधिक असल्याने बऱ्याच वेळा शेतकरी ही अवजारे घेत नसतात. गोष्टीची दक्षता घेत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी देशात ४२ हजार कस्टम हायरिंग केंद्र बनविले आहेत.  शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी व्हाव्यात यासाठी मोदी सरकारने अनेक अनेक निर्णय घेतले आहेत. काही राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारी अवजारे खरेदी करण्यासाठी १०० टक्क्यांची सब्सिडी/ अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना कस्टम हायरिंग केंद्र सुरु करण्यासाठी पैसे लागणार नाहीत.

यांत्रिकरणाला प्रोत्साहन - (Mechanization encouraged in farming)
शेतीत यांत्रिकीकरण वाढावे यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कृषी यांत्रिकीकरण उपमिशन नावाची योजनेची सुरुवात केली आहे. याच्या आधारे लागवड, पेरणी, कापणी, मशागत, अशा कामांसाठी लागणाऱी अवजारे शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहेत. या अवजारांची किंमत अधिक असते, यामुळे शेतकरी ही अवजारे पैशाअभावी घेत नसतात. परंतु या योजनेच्या मदती शेतकरी ही अवजारे घेऊ शकणार आहेत. कृषी यांत्रिकीकरण उपमिशनच्या माध्यमातून लॅण्ड लेव्हलर, झिरो टिल सीड ड्रील, हॅप्पी सीडर, मल्चर आदी सारखे उपकरणे मिळतील. यातून शेतकरी आपले उत्पन्न वाढू शकतील.
दरम्यान पुर्वेकडील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अधिक फायदा देत आहे. त्यांच्यासाठी कस्टम हायरिंग केंद्रासाठी १०० टक्के आर्थिक सरकारकडून दिले जाते. जर कोणी या कृषी उपकरणांसाठी अर्ज करु इच्छितात. ते सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर) वर जाऊन https://register.csc.gov.in/ अर्ज करु शकतात. यासह शेतकरी इंटरनेटवरुनही आपला अर्ज करु शकतात. यासाठी https://agrimachinery.nic.in/ या पोर्टलवर जाऊन अर्ज करु शकतात.