नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान अर्थात पीएम-कुसुम योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वेगाने वाढू शकते. शेतकरी स्वतःच्या शेतातील नापीक जमिनीवर किंवा गुंतवणूकदारासह सोलर प्लांट उभारून आपली वीज विकून नियमित उत्पन्न मिळवू शकतो. शेतीवर, विशेषत: कमी जमिनीसह शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कमी होईल. त्यांना सौर प्रकल्पातून नियमित उत्पन्न मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ अधिक घ्यावा यासाठी मध्य प्रदेश सरकार 24 ऑगस्ट रोजी मिंटो हॉल, भोपाळ येथे एक कार्यशाळा आयोजित करणार आहे. यामध्ये सल्लागार, बँकांचे प्रतिनिधी आणि कंपन्यांचा समावेश असेल. शेतकऱ्यांना स्वेच्छेने विकासक निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. योजनेअंतर्गत राज्याला 300 मेगावॅट पॅकेज वाटप

केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून कुसुम-योजनेअंतर्गत राज्यात एकूण 300 मेगावॅट क्षमतेचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्जा विकास निगमने सौरऊर्जा उत्पादक म्हणून 42 निविदाकारांची निवड करून निविदेच्या दोन टप्प्यांमध्ये 75 मेगावॅट क्षमतेचे वाटप केले आहे. निविदाकारांमध्ये 40 शेतकरी आणि 2 विकासकांचा समावेश आहे.
योजना काय आहे, शेतकरी प्लान्ट कोठे लावणार

 

पीएम कुसुम अंतर्गत सौर संयंत्रांची स्थापना, ग्रामीण भागातील निवडक वीज उपकेंद्रांच्या सुमारे 5 किमीच्या परिघात, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या वापरात नसलेल्या नापीक शेतजमिनीवर 500 किलोवॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करण्याची योजना आहे. हे वीज वितरण कंपनीचे 33/11 केव्ही चिन्हांकित उपकेंद्रांशी थेट जोडले जाईल. जर अर्जदार सोलर प्लांट उभारण्यासाठी आवश्यक इक्विटीची व्यवस्था करू शकत नसतील तर ते विकसकाद्वारे प्लांट विकसित करू शकतात. विकासकाद्वारे परस्पर मान्य दराने भाडे शेतकऱ्याला दिले जाईल.