रेशन कार्डचे वितरण हे महसूल विभागाची जबाबदारी आहे. परंतु असे असताना राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने  मोफत रेशन कार्ड देण्याची योजना न्यूक्लियस  बजेटमध्ये समाविष्ट करत एक प्रकारे महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

 आणि दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर आदिवासींच्या विकासाच्या योजना सुरु करण्याऐवजी कुठल्यातरी छोट्या-मोठ्या योजनांची अंमलबजावणी करत आदिवासी विकास विभागाकडून शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक परत शासकीय पैशाचा जणू अपव्यय केला जात  असल्याचे आता यातून  स्पष्ट झाले आहे.

 आदिवासी नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाकडून आदिवासी विकास विभागाला दिला जाणारा निधी अंतर्गत विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांमध्ये मागच्या वर्षी कोरोना काळात जेवण देण्याची ही योजना समाविष्ट करण्यात आली.

 परंतु सदर योजनेचा लाखो रुपयांचा निधी कळवण सह  राज्यातील सर्व प्रकल्पातून लाख रुपयांचा निधी परत गेला. परंतु शासनाने आता  स्टेट मोफत रेशन कार्ड वितरणाची योजना सुरू केली. त्यातच या आदिवासी कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नसेल अशा नागरिकांना सेतू कार्यालय या द्वारे आकारण्यात येणारे शासकीय शुल्क हे न्यूक्लियस  बजेटमधून देण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.शिधापत्रिका तहसीलदारांकडून वितरित केले जाणार आहे. फक्त लागणारे शुल्क हे न्यूक्लियस  बजेटमधून देण्यात येणार आहे.

जर पाहायला गेले तर या न्यूक्लियस बजेटची निर्मितीच आदिवासींच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी म्हणजेच शेतीसाठी लागणारी अवजारे, बी बियाणे, कधी वैयक्तिक विकासात्मक योजना अशा स्वरूपाच्या योजनांची अपेक्षा असताना आता आदिवासी विकास विभागाने मोफत रेशन कार्ड ही योजना सुरू करत महसूल विभागाकडून वेळेत अन निश्चित केलेल्या शुल्कात जणू कार्ड दिले जातअसल्या बाबत शंका उपस्थित होत आहे.