महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळास भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी म्हणून परवानगी देण्यात आली. शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था व बचत गट यांच्या विकासाचा उद्देश साध्य होण्यासाठी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये सहकार क्षेत्रात कार्यरत विविध सहकारी संस्था कार्यरत राहण्यासाठी काळानुरूप त्यांना सुधारित तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे, उद्योग वृद्धीसाठी मार्गदर्शन करणे, आर्थिक वृध्दीमध्ये वाढ होण्यासाठी उपलब्ध नवीन संधीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एका समन्वय एजन्सीची नितांत निकड होती. याकरिता राज्य शासनाने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.  

महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ या महामंडळाची निर्मिती वरील उद्देशांच्या पूर्तीसाठी करण्यात आली. महामंडळाची कंपनी कायद्यानुसार २८ ऑगस्ट, २००० रोजी नोंदणी झालेली आहे. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ बाळासाहेब पाटील (मंत्री, सहकार व पणन) यांच्या अध्यक्षतेखाली चांगल्या प्रकारे प्रगती करीत आहे. 

 

महामंडळाचे उद्देश  

प्रकल्प उभारणीसाठी, विस्तारीकरणासाठी, पुनर्वसन करण्यासाठी अर्थसाह्य करणे.एनबीएफसी म्हणून कार्य करणे ः दीर्घ मुदत कर्ज, अल्प मुदत कर्ज, मध्य मुदत कर्ज इत्यादी स्वरूपात कर्ज उपलब्ध करून देणे. राज्य शासन व इतर स्रोत जसे आशिया विकास बँक, जागतिक बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या कडून निधीची उभारणी करणे. व्यापार वाढीसाठी प्रशिक्षण, सेमिनार व कार्यशाळा आयोजित करणे. विपणन सेवा आणि विपणन क्षेत्रांशी इतर योजनांचे अभिसरण करून देणे.  तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय सल्ला उपलब्ध करून देणे. उत्पादन, उत्पादित माल आणि विपणनासाठी भागीदारी आणि व्हेंचर कॅपिटल करार करून देणे. महामंडळाचे सहकारी संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या माध्यमातून शेतकरी व ग्राहक हा केंद्र बिंदू मानून विविध योजना कार्यान्वित केलेल्या आहेत. 

अटल महापणन विकास अभियान 

शासन निर्णयान्वये, राज्यात सहकारी संस्थांच्या बळकटी करणासाठी अटल महा पणन विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. 

योजनेचा उद्देश  

महाराष्ट्र सहकारी पणन महासंघ, खरेदी – विक्री संघ व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांना बळकट करणे.

पणनच्या या त्रिस्तरीय रचनेच्या बळकटीकरणातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पणन विषयक सुविधा देऊन संस्थांची आर्थिक उलाढाल वाढवणे. शासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी संस्था व सभासद शेतकरी / जनता यांचा सहभाग घेणे. जनजागृतीच्या माध्यमातून सहकारी पणन विकासासाठी चळवळ उभी करणे. 

योजनेची सद्यःस्थिती  

योजनेच्या माध्यमातून मार्च, २०१९ अखेरपर्यंत २६००हून अधिक सहकारी संस्थांनी त्यांचे व्यवसाय सुरू केले आहेत.  

जलसमृद्धी यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजना 

शासन निर्णयान्वये, जलसमृद्धी (अर्थमूव्हर्स) यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजना लागू करण्यात आली आहे. अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

योजनेचा उद्देश 

राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण/ शेतकरी उत्पादन संघ / नोंदणीकृत शेतकरी गट /बेरोजगारांची सहकारी संस्था यांच्यामार्फत जलयुक्तशिवार अभियान /जल व मृद्संधारणाची कामे करण्यासाठी शासनामार्फत “जलसमृद्धी (अर्थमूव्हर्स) यंत्रसामग्री व्याज अर्थसाह्य योजना”कार्यान्वित करण्यात आली.

व्याज अर्थसाह्याचे स्वरूप 

पात्र लाभार्थीस /संस्थेस बँक / वित्तीय संस्थेकडून उत्खनन यंत्रसामग्री कर्ज मंजूर करण्यात येईल. अशा कर्जाची कमाल मर्यादा १७.६० लाख रुपये असेल. त्यानुसार पाच वर्षामध्ये शासनामार्फत प्रती लाभार्थी कमाल व्याज परतावा ५.९० लाख रुपये इतके अनुज्ञेय राहील. शासनामार्फत अदा करण्यात येणाऱ्या व्याजाची रक्कम ५.९० लाख रुपये असेल. सदरील

रक्कम ५ वर्षे कालावधीमध्ये समान हप्त्यात ९,८३३ रुपयांच्या प्रमाणे प्रति लाभार्थ्यांना वर्ग करण्यात येत आहे.

योजनेची सद्यःस्थिती 

३१/०३/२०१९ अखेर राज्यात एकूण ३१८ लाभार्थींची निवड करण्यात आली आहे. ३१/१०/२०१९ अखेर रक्कम २०७ लाख रुपये इतकी रक्कम २७७ लाभार्थ्यांना वर्ग करण्यांत आलेली आहे.

- हेमंत जगताप, ८२७५३७१०८२

(लेखक महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय

 संचालक आहेत)