यासाठी प्रत्येक गावात प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात. पीक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश सध्या सरकारने दिले आहेत. मात्र दुष्काळ, गारपीठ, वादळ या साऱखी नैसर्गिक संकट आल्यानंतर आपण एक प्रचलित शब्द नेहमी ऐकतो तो म्हणजे “आणेवारी काय असते ही आणेवारी? कशी ठरते आणेवारी? आणेवारी वरुन कसे ठरते गावात दुष्काळ आहे की सुकाळ जाणून हे आपण याची माहिती जाणून घेणार आहोत राज्यातील पिकाची आणेवारी निश्चित करण्याची १००वर्षे जुनी ब्रिटीशकालीन पद्धतीत काही बदल करण्यात आले आहेत. मात्र अजुनही शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचत नाही असाच अनुभव आत्तापर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्यांना आला आहे

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या तरतुद

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार, पैसेवारीच्या अनुपातानुसार, जमीन महसुल तहकूब कमी वा रद्द करण्यास समर्थन म्हणून, शासनाचा महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असतो यालाच पूर्वी आणेवारी असा शब्द प्रचलित होता यासाठी, संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक 'ग्राम पिक पैसेवारी समिती’ गठीत करत

कधी जाहिर केली जाते आणेवारी?

खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण पुणे नाशिक या राजस्व विभागात दरवर्षी १५ सप्टेंबरला तर नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद विभागात, ३० सप्टेंबरला जाहीर होते. अंतिम पैसेवारी ही अनुक्रमे १५ डिसेंबरपूर्वी व १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते.

 

कशी ठरते आणेवारी ?

१) नजर आणेवारी (नजर अनुमान पद्धती­­­)आणेवारीची जी प्रचलीत पद्धत अस्तित्वात आहे. ती निरिक्षणावर आधारीत आहे. या पद्धतीत निरिक्षण अधिकाऱी आपल्या निरिक्षणानुसार पिकाचे झालेले नुकसान जाहिर करत असतो. या पद्धतीत खालील बाबींचा समावेश आहे. जेव्हा एखादी आपत्ती येते किंवा हंगामी पीक ८ किंवा ११ आनेपेक्षाही कमी असल्याची शंका येते त्यावेळी आणेवारी निश्चित केली जाते. त्यासाठ

१)मंडल निरीक्षक : अध्यक्

२) तलाठी

३) शेतक-यांचे दोन प्रतिनिधी.

 

या समितीचा अध्यक्ष हा 'राजस्व निरिक्षक' वा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो या समितीत तलाठी व ग्रामसेवक सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. शेतकरी प्रतिनिधी म्हणुन एक प्रगतिशील व दोन अल्पभूधारक शेतकरी (त्यापैकी एक महिला असणे जरुरी) हे पण याचे सदस्य असतात.

२) शेतक-यांच्या प्रतिनिधींची निवड

ग्रामपंचायती मार्फत करावी लागते. ज्या गावात 

ग्रामपंचायत नाही अशा गावात  गावक-यांनी त्यांच्यापैकीच दहा जणांचे एक मंडल निवडून द्यावे व त्यातून मंडळ निरीक्षकाने समितीवर काम करण्याकरिता दोन व्यक्तींची निवड करायची असते. धान्याच्या उत्पादनाशी निगडीत, ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न काढण्याची सरकारी पद्धत आहे ही नजर अनुमानाने काढण्यात येते यासाठी, प्रत्येक गावात, प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२ भूखंड निवडल्या जातात. पिक पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी(तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. ही समिती पीक कापणीपूर्वी गावाला भेट देऊन पिकाची पाहणी करते. त्यानंतर समितीच्या मतानुसार तहसीलदार आणेवारी जाहीर करतो.

 

३) अशी काढली जाते आणेवारी…

गावांचे शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाचे ८० % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. १० मिटर x १० मिटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेउन त्यात निघणाऱ्या धान्याचे उत्पादन,राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडुन, निघणारा अनुपात. यात विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात.

कसा ठरवला जातो दुष्काळ?

पैसेवारी कशी काढावी याचे सरकारी निकष/मार्गदर्शक तत्वे आहेत उदा.- शेतीचा नैऋत्य कोपरा घ्यावा, पाणीपुरवठ्याची स्थिती बघावी इत्यादी त्यानुसार त्यात आवश्यक ती नियमानुसार चढ/घट करण्यात येते. अशा प्रकारे काढलेली पैसेवारीची सरासरी ५० पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ व त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असे समजल्या जाते. पूर्वी पिकांच्या आणेवारीची पद्धत होती. परंतु,आणा हे चलन मागे पडल्यामुळे व १०० पैशाचा रुपया, ही गोष्ट टक्केवारीशी सुसंगत असल्यामुळे व अल्पशिक्षितांसह, शेतकऱ्यांना सहज समजण्याजोगी असल्यामुळे पैसेवारी ही पद्धत रुढ करण्यात आली पैसेवारीमुळे राज्य शासनास राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणे सहज शक्य होते. जनसंख्येनुसार मग आवश्यकता तपासुन धान्य आयात वा निर्यात करावयाचे, त्याचा निर्णय करून त्यानुसार धोरण ठरवुन मग कार्यवाही करता येते.

 

संकलन - प्रवीण सरवदे, कराड