नवीन विहिर अनुदान योजना २०२१ साठी २०२०-२१ च्या अखेर पर्यंत राबविण्यात आलेल्या २८ व्या बैठीकत १०० कोटी निधी झालेला होता त्यामधील जो राहिलेला २३ कोटी निधी आहे तो खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी विचार चालू होता त्यामध्ये पुढे मान्यता दिली असून नवीन विहीर योजना अनुदान २०२१ साठी मंजुरी दिली गेली आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी शेतकऱ्यांना सिंचन शास्वत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी या कार्यक्रम अंतर्गत या प्रवर्गातील ज्या शेतकऱ्यांची १.५ लाख आतील उत्पन्न आहे त्या अनुसूचित जाती व जमाती मधील शेतकऱ्यांना नवीन विहीर अनुदान योजना जे की बिरसा मुंडा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंब योजना २०२१ मध्ये अनुदान २.५ लाख रुपये दिले जाईल.

हेही वाचा:जाणून घ्या बदल, नाहीतर नाही भेटणार पीएम किसान सन्मान योजनेचा नववा हप्ता

नवीन विहिरीचे बांधकाम करण्यासाठी २.५० लाख रुपये देण्यात येईल तसेच जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये देण्यात येतील. इन्व्हल बोरिंग 20 हजार रुपये, पंप सेट साठी 20 हजार रुपये, वीज कनेक्शन 90 हजार रुपये, फार्म ऑन प्लास्टिक लाइनिंग साठी 1 लाख रुपये, मायक्रो सिंचनसाठी 50 हजार रुपये, स्प्रिंकलर इरिगेशन सेट साठी 25 हजार रुपये, पीव्हीसी पाईप साठी 30 हजार रुपये, बाग 500 रुपये.

विहीर अनुदान योजना २०२१ योजनेसाठी पात्रता:

१. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पनाचा दाखल असणे आवश्यक आहे.

२. अनुसूचित जाती व जमाती लाभार्थी शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.५ लाख रुपये पर्यंत असावे.

३. लाभार्ती शेतकऱ्यांची जमीन ०.२० एकर ते ६ एकर पर्यंत असावे.

४. त्या जमिनीचा सात बारा उतारा व ८-अ चा उतारा असणे आवश्यक आहे.

५. शेतकरी अनुसूचित जमाती प्रवर्गामधील असावा.

६. त्या लाभार्त्याने आपल्या जातीचा दाखला जमा करणे आवश्यक असेल.

७. RKVY च्या अंतर्गत नवीन विहीर योजना कागदपत्र असणे आवश्यक असेल.

८. लाभार्थ्यांच्या ज्या जागेवर विहीर घ्यायची आहे त्या जागेचा फोटो दाखवावा लागणार आहे.

९. लाभार्थी अपंग असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक असेल.

१०. गटविकास अधीकारी चे शिफारपत्र असणे आवश्यक.

११. लाभार्थ्यांचे प्रतिज्ञापत्र जे की स्टॅम्प पेपरवर असावे.

१२. कृषी अधिकारी यांची पाहणी तसेच त्यांचे शिफारसपत्र असणे आवश्यक.

१३. भूजल सर्वेक्षण विकास पाणी उपलब्धतेचा दाखला असणे आवश्यक असेल.