महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासकीय योजना द्वारे कृषी दवाखाने आणि कृषी केंद्र उघडण्यासाठीची एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेतून  शेती करताना उद्योजक होण्याची संधी चालून आली आहे. त्याबद्दलची माहिती आपण या लेखात घेऊ. शेतीमध्ये पिकांची आणि पशुपालनामध्ये प्राण्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध पैलूंवर शेतीविषयक तज्ञांचा सल्ला देण्याच्या उद्देशाने कृषी दवाखान्याची कल्पना केली गेली. कृषी दवाखाने उभारल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या बाबतीतल्या बऱ्याच गोष्टींविषयी मदत मिळू शकते.

 उदा. मातीचे आरोग्य, बदलत्या पीक-पद्धती, वनस्पती संरक्षण, पीक कापणी नंतरचे तंत्रज्ञान, प्राणी, त्यांचे खाद्य व त्यांच्या व्यवस्थापनावरील उपचार सुविधा, बाजारातील विविध ठिकाणच्या किंमत इत्यादी माहिती आणि त्या माहितीचा फायदा कृषी दवाखान्या मुळे शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.

ॲग्री बिझनेस सेंटर

 कृषी व्यवसाय करणाऱ्या प्रशिक्षित लोकांनी स्थापित केलेले कृषी उद्योगांचे व्यवसायिक म्हणजेच कृषी उद्योगांचे व्यवसायिक एकक ऍग्री बिझनेस सेंटर. ॲग्री बिझनेस सेंटर सारख्या उपक्रमांमधून शेती व त्या संबंधित क्षेत्रातील सेवा आणि उपकरणे यांची विक्री आणि शेतातील उपकरणे भाड्याने देणे आणि देखभाल,  उद्योजकता विकास आणि उत्पन्ननिर्मिती यासह बाजारपेठ यासह शेती व त्यासंबंधित क्षेत्रातील सेवांचा समावेश असू शकतो. प्रशिक्षण आणि प्रारंभिक सहाय्यासाठी पूर्ण आर्थिक साहाय्याचे या योजनेत कर्ज मिळून मागासवर्गीयांना एकत्रित अनुदानाची तरतूद आहे.

 

 
या योजनेची उद्दिष्टे

स्थानिक गरजा व शेतकऱ्यांच्या लक्ष गटाच्या बळावर शेतकऱ्यांना मोबदला व कृषी उद्योजकांचा व्यवसाय मॉडेलच्या आधारे मोफत विस्तार व इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.सार्वजनिक सेवांच्या प्रयत्नांना पूरक करणे तसेच कृषी विकासाला पाठिंबा देणे. बेरोजगार कृषी पदवीधर, कृषी पदविकाधारक, उच्च माध्यमिक आणि जैविक विज्ञान पदवीधर कृषी पदवीत्तर अभ्यासक्रमातील कृषी पदवीधरांसाठी फायदेशीर स्वयंरोजगार तयार करणे.

कोणाला मिळेल या योजनेचा लाभ?

 आयसीएआर, यूजीसी, राज्य कृषी विद्यापीठे, केंद्रीय कृषी विद्यापीठांमधून कृषी आणि संबंधित विषयांचे पदवीधर तसेच कृषी व सहकार मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधीन, कृषी व संबंधित विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण देणाऱ्या इतर एजन्सीचा राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार पदविका कमीत कमी ५० टक्के गुण, कृषी पदवीधर पदविकाधारक आणि राज्य कृषी विद्यापीठे, राज्य कृषी आणि संबंधित विभाग आणि राज्य तंत्र शिक्षण विभाग यांचे संबंधित विषय, राज्य सरकारच्या शिफारसीनुसार कृषी आणि इतर एजन्सीचे संबंधित विषय भारत सरकारच्या कृषी व सहकार मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधीन आहेत. तसेच कृषी आणि संबंधित विषयांसह जीवशास्त्रात पदवीधर, मान्यताप्राप्त महाविद्यालय व विद्यापीठांमधील जैविक विज्ञानसह विज्ञान पदव्युत्तर, पदविका ज्यात ६० टक्केपेक्षा जास्त अभ्यासक्रम कृषी आणि संबंधित विषयाची संबंधित आहेत.