काळानुसार शेतीमध्ये बदल होत आहे. उत्पादनात वाढ तर होत होते मात्र वेळेत बाजारपेठेत माल पोहीच होत नसल्याने (crops Market) शेतकऱ्यांचे नुकसान होत  आहे  आणि  यामुळे योग्य तो शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नाही.त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने रेल्वे वाहतूक चालू केली होती आणि आता तर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा माल लवकर बाजारात पोहचावा म्हणून कृषी उडान योजना सुरू केली आहे. या उडान योजनेचे उदघाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागातील राज्ये, उत्तर-पूर्व राज्ये आणि आदिवासी भागातील नाशवंत अन्न उत्पादनाची वाहतूक केली जाणार आहे. यामुळे जो माल दीर्घकाळ टिकून राहणार नाही त्याची नासाडी होणार नाही. या योजनेच्या अंतर्गत नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय देशांतर्गत वाहक वर्गाला लँडिंग, पार्किंग, लँडिंग शुल्क आणि मार्ग नेव्हिगेशन सुविधा मोफत असणार आहे.

53 विमानतळांची करण्यात आली निवड:-

शेतीमालाला वेळेत बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी हाच कृषी उडान योजनेचा उद्देश आहे. खाद्यपदार्थ ची वाहतूक होणाऱ्या विमनांसाठी लेह, श्रीनगर, नागपूर, नाशिक, रांची बागडोगरा, रायपूर आणि गुवाहाटी येथे टर्मिनल उभे केले आहेत. या योजनेअंतर्गत ५३ विमान तळाची निवड करण्यात आलेली आहे.

उत्पादन दुप्पट आणि योग्य बाजारपेठ:-

केंद्र सरकारचे धोरण आहे की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे आणि यासाठी कृषी विभागाकडून सर्वोत्तरी प्रयत्न चालू आहेत. वेळेवर बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून कृषी उड्डाण योजना सुद्धा चालू केलेली आहे. नाशवंत अन्नपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आठ मार्ग सुरू केले आहेत. अमृतसर-दुबई हे बेबी कॉर्न ची वाहतूक करण्यासाठी तर लिली ची वाहतूक दरभंगा आणि सिक्कीम उर्वरित भारतातून सेंद्रिय उत्पादनाची वाहतूक केली जाणार आहे.

शेतीमाल वाहतूकीसाठी विक्रीकर ही कमी:-

सी - फूडची वाहतूक करण्यासाठी चेन्नई ,कोलकाता ते पूर्व आशियाई देशात व्यापार मार्ग तयार करण्याचा दृष्टिमार्ग सरकारचा आहे. इतर  महामार्गात  आगरतळा-दिल्ली-दुबई. मँडरीन ऑरेंजसाठी दिब्रुगढ-दिल्ली-दुबई तसेच डाळी, फळे आणि भाज्यांसाठी गुवाहाटी ते हाँगकाँग.