नवी दिल्ली: उच्च निवृत्ती वेतनासाठी निवडलेल्या भागधारकांच्या मूळ पगाराच्या 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नियोक्त्यांच्या योगदानाद्वारे व्यवस्थापित केले जाईल ( EPFO).

कामगार मंत्रालयाने एक निवेदन जारी

बुधवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या निवेदनात कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, "भविष्य निर्वाह निधीमध्ये मालकांच्या एकूण १२ टक्के योगदानापैकी १.१६ टक्के अतिरिक्त योगदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, यासोबतच ईपीएफ आणि एमपी ऍक्ट्सचा आत्मा, कोड (सामाजिक सुरक्षा संहिता) पेन्शन फंडात कर्मचार्‍यांकडून योगदानाची कल्पना करत नाही.

काय आहे सध्याची व्यवस्था, जाणून घ्या

सध्या, सरकार 15,000 रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनाच्या 1.16 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत (EPS) योगदानासाठी अनुदान म्हणून देते. EPFO द्वारे चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये नियोक्ते मूळ पगाराच्या 12 टक्के योगदान देतात. नियोक्त्यांद्वारे 12 टक्के योगदानापैकी 8.33 टक्के ईपीएसमध्ये आणि उर्वरित 3.67 टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा केले जातात.

तुम्हालाही एका वर्षात 1 लाख रुपयांपर्यंत पेन्शन हवी असेल तर हे काम लवकर करा

उच्च निवृत्ती वेतनधारकांसाठी काय बदल होईल ते जाणून घ्या

आता ते सर्व EPFO ​​सदस्य, जे उच्च निवृत्ती वेतन मिळविण्यासाठी दरमहा 15,000 रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आणि वास्तविक मूळ वेतनाचे योगदान निवडत आहेत, त्यांना या अतिरिक्त 1.16 टक्के EPS मध्ये योगदान द्यावे लागणार नाही.

जास्त पेन्शन निवडण्याची अंतिम मुदत ३ मे पर्यंत

वरील (निर्णयाची) अंमलबजावणी करून कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने ३ मे २०२३ रोजी दोन अधिसूचना जारी केल्या आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की अधिसूचना जारी केल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयाच्या सर्व सूचनांचे पालन पूर्ण झाले आहे.

दररोज 95 रुपये गुंतवा आणि 14 लाख रुपये मिळवा, योजना जाणून घ्या