प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेतील शेतकऱ्यांच्या ऑनलाइन तपशीलात (डाटा) राज्य सरकारने दुरुस्ती केली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 8 लाख 53 हजार शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. यावरून केंद्र सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने शुक्रवारी एकाच दिवशी गावागावांत डाटा दुरुस्तीसाठी शिबिरांचे आयोजन केले आहे.

शिबिराच्या माध्यमातून मार्चअखेर सर्व डाटा दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांच्या पीएम किसान योजनेचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले. विविध कारणांमुळे सातत्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून केंद्र सरकारने पीएम किसान योजना हाती घेतली आहे.

हेही वाचा : पीएम किसानचा पैसा मिळवणं झालं अजून सोपं; फक्त मोबाईलमध्ये करावं लागेल हे काम

योजनेच्या लाभासाठी राज्यातील 1 कोटी 14 लाख 93 हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून यातील 1 कोटी 9 हजार 33 पात्र शेतकऱ्यांना योजनेतून आतापर्यंत 181 कोटी 20 लाख 23 हजार रुपये अनुदान वाटप झाले आहे. या स्थितीत अनेक शेतकऱ्यांचा तपशील चुकीचा असल्याने त्यांचे अनुदान बंद पडले तर काहींना अर्ज करूनही अनुदानाचा लाभ मिळाला नाही. राज्य सरकारकडून हा तपशील दुरुस्त करण्यासाठी काहीच कार्यवाही होत नसल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. केंद्र सरकारची योजना असल्याने डाटा दुरुस्तीसाठी राजकारण होत असल्याचीही चर्चा घडून येत आहे. केंद्र व राज्य सरकारामधील दुहीची फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. या स्थितीत राज्यातील आठ लाख 53 हजार शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी डाटा दुरुस्तीची प्रतीक्षा आहे.

 

बँक खात्याचाही तपशील चुकला डाटा दुरुस्त नसल्याने पीएम किसानचा लाभ मिळत नसलेल्या साडेआठ लाख शेतकऱ्यांत बँक खात्याचा तपशील चुकीचा असलेले सर्वाधिक दोन लाख ५१ हजार शेतकरी आहेत. हे शेतकरी पात्र असूनही डाटा दुरुस्तीअभावी त्यांच्या खात्यावर पीएम किसानची मदत जमा होत नाही. सातत्याने बँक व्यवहार अयशस्वी (ट्रान्झॅक्शन फेल) होत आहेत. यासोबत आधार दुरुस्तीमुळे एक लाख १८ हजार शेतकरी तर पीएम किसान योजनेच्या पोर्टलने ६५ हजार तपशील नाकारलेल्या शेतकऱ्यांचाही अनुदान बंद पडलेल्यांत समावेश आहे. स्वतःहून नोंदणी केलेल्या दोन लाख ६२ हजार शेतकऱ्यांची डाटा दुरुस्ती रखडली असून, अन्य प्रकारच्या डाटा दुरुस्तीमुळे

 

1 लाख 58 हजार शेतकरी लाभापासून दूर

ई-केवायसीचे सर्व्हर डाउनपीएम किसान योजनेतील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यातून मृत झालेल्या शेतकऱ्यांचा लाभ बंद करण्याचे प्रयोजन आहे. पीएम किसानच्या पोर्टलवरून आधारसंलग्न मोबाईलवर ओटीपी घेऊन शेतकऱ्यांना स्वतः मोफत किंवा आपले सरकार (सीएससी) केंद्रात पंधरा रुपये शुल्क देऊन बायोमॅट्रीक प्रणालीद्वारे ही ई-केवायसी करता येणार आहे.