पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना खूप लाभदायक असून नैसर्गिक संकटात मदतीचा हात पुढे करणारे योजना आहे. या योजना संबंधीचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने २९ जून २०२० रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यानुसार पुढील तीन वर्षासाठी योजना राज्यात राबवली जाणार आहे. त्यामुळे आपण या लेखामध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजना काय आहे, याबाबत सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

  पीक विमा योजना

 सन २०१६ पासून च्या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पुरेसा पाऊस न पडणे, एखादी नैसर्गिक आपत्ती, पूर, चक्रीवादळाचा धोका, दुष्काळ किंवा पिकांवर एखाद्या किडीचा जास्त प्रादुर्भाव इत्यादी कारणांमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. अशा प्रकारचे नुकसान जर झाले तर शेतकऱ्यांना या योजनेमधून विमा कव्हरेज दिले जाते. या योजनेसाठी प्रमुख्याने स्वतः जमिनीचे मालक असणारे शेतकरी आणि इतरांचे जमीन भाडे तत्वावर कसणारे शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतात अर्ज करू शकतात या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, शेतकऱ्यांची स्वतःची इच्छा असेल तरच या योजनेत ते सहभागी होऊ शकतात अन्यथा नाही. अगोदर ज्या शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाचा बोजा आहे त्यांना विमा योजना घेणे अनिवार्य होते. परंतु या वर्षापासून ही योजना ऐच्छिक स्वरूपात ठेवण्यात आली आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्यांवर पीक कर्ज आहे अशा शेतकऱ्यांनी एक लक्षात ठेवायचा आहे की, जर तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचं असेल तर तसं शपथ पत्र या योजनेच्या शेवटच्या मुदतीच्या सात दिवस आधी बँकेत जमा करायचं असतं.

  शपथ पत्र कसे दाखल करावे

Www.maharashtra.gov.inशपथ पत्र डाउनलोड करून ते तुम्हाला भरावा लागते. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉलम असतात. जसे की बँकेचे नाव, संबंधित बँकेच्या शाखेचे नाव, बँक शाखेचा कोड नंबर इत्यादी व्यवस्थितरीत्या टाकायचं असतं. त्यानंतर किसान क्रेडिट कार्ड धारकाचे नाव, अर्जदाराचा खाते क्रमांक आणि मोबाईल नंबर टाकून सही करायचे असते. हे संबंधित शपथपत्र बँकेत जमा केल्यानंतर बँकेतील अधिकार्‍यांकडून त्यासंबंधीची पोहोच पावती घ्यायला विसरू नये आणि योजनेत सहभागी न होण्याचा हंगाम लिहायचा आहे व शेवटी संबंधित बँकेच्या शाखा प्रबंधक याची सही घ्यायची आहे.

 पीक विमा योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

 पिक विमा साठी अर्ज करायचा असेल तर शेतकरी आपले सरकार केंद्र किंवा कॉमन सर्विस सेंटर जाऊन अर्ज करू शकतात. तसेच दुसरे म्हणजे बँकेत जाऊन किंवा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीशी संपर्क साधून अर्ज करता येऊ शकतो. तिसरा पर्याय म्हणजे शेतकरी स्वतः अर्ज करू शकतात यालाच नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल असे म्हणतात. या योजनेसाठी नोंदणी करायला जात असताना आधार कार्ड, सातबारा उतारा, जमीन भाडे तत्वावर असेल तर भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांचा करारनामा, पिक पेरणी घोषणापत्र आणि बँक पासबुकची झेरॉक्स कागदपत्र सोबत द्यावे लागतात.

 या योजनेविषयी असलेले मतभेद पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवायचा की नाही याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आणि प्रकारचे मतभेद दिसून येतात. बरेच शेतकरी म्हणतात की विमा चे हफ्ते भरल्यानंतर सुद्धा नुकसान भरपाई वेळेवर येत नाही. परंतु या योजनेत सहभागी व्हायचं की नाही याचा अंतिम निर्णय शेतकऱ्यांनी स्वतः घ्यायचा असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या गावातील आपल्या जिल्ह्याचे भौगोलिक परिस्थिती पाहून विचार करावा किंवा कृषी अधिकार्‍यांचे मार्गदर्शन घेणे उचित ठरेल.