नागपूर : देशभरात सध्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काही राज्यातील सरकारांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसादही दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, अशी मागणी पुढे आली.

मात्र आज अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून ही योजना लागू करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

'जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही. या योजनेसाठी राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा बोजा आहे. राज्य दिवाळखोरीत निघेल,' असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना फडणवीस यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

राज्यात 'या' तारखेनंतर हुडहुडी वाढणार; हवामान विभागाचा अंदाज

'अनुदानित शाळा देता येणार नाही'

शाळांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, '३५० शाळा होत्या, त्यांची संख्या ३ हजार ९०० झाली आहे. हा व्यवसाय नाही, विद्यार्थ्यांना शिकवायचे आहे. ११०० कोटी रुपयांचा बोजा आहे, मात्र पुढच्या तीन वर्षांत हा बोजा ५ हजार कोटी रुपयांचा असेल. शिक्षणाच्या दर्जाचा विचार करावा लागेल. कायम विनाअनुदानित देणे हे कायद्यात नाही. हा बोजा राज्यावर आला.

7th Pay Commission: DA वाढीबाबत आली नवीन अपडेट, सरकार या तारखेपर्यंत चांगली बातमी देणार

यापुढे कायद्यानुसार सेल्फ फायनान्स शाळा देता येणार. अनुदानित शाळा देता येणार नाही. शिक्षकांसोबत राज्याचे हित बघायचे आहे,' असं फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना आणि शाळांबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर राज्यात काय प्रतिक्रिया उमटतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Ration Card: मोफत रेशन घेणाऱ्यांसाठी सर्वात वाईट बातमी! आता...