सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांचा ट्रेंड वाढत चाललेला आहे. दुचाकी या असो वा चार चाकी यामध्ये इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञान पुढे येत आहे. यासाठी देशांमध्ये अनेक स्टार्टअपने देखील पुढाकार घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये  नवीन इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टेबल धोरण लागू केलेजात आहे.

या धोरणा अंतर्गत पेट्रोल आणि डिझेल कार चे रूपांतर इलेक्ट्रिक कार मध्ये करण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी अनेक स्टार्टअप पुढे येत असून त्यांचा हा प्रयोग यशस्वी झाला तर ते लोकांना दिल्लीत पेट्रोल आणि डिझेल कारला इलेक्ट्रिक कार मध्ये रूपांतर करण्याचा पर्याय देणार आहेत.

 असा होईल या योजनेचा फायदा

 सरकारने ज्यागाड्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द केले आहे अशा गाड्या पुन्हा रस्त्यावर आणण्यासाठी सरकार ही नवीन योजना घेऊन येत आहे. त्यासाठी दिल्ली सरकारनेपेट्रोल डिझेल वाहनांचे इलेक्ट्रिक मध्ये रूपांतर करणार्‍या केंद्रासाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या गाड्यांचे इलेक्ट्रिक मध्ये रूपांतर करण्याचे काम केवळ सरकार मान्यता असलेल्या केंद्रावरच केले जाऊ शकते.

पेट्रोल आणि डिझेल कार चे इलेक्ट्रिक कार मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी दहा इलेक्ट्रिक किट उत्पादकांना  पॅनल मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. एका कारला इलेक्ट्रिक कार मध्ये पोर्टेबल करण्यासाठी सुमारे चार लाख रुपये खर्च येईल.

 यासाठी असलेले सरकारचे काही नियम

 पेट्रोल आणि डिझेल कारला इलेक्ट्रिक किट मध्ये रूपांतर करण्यासाठी दिल्ली सरकारने काही नियम देखील तयार केले आहेत. ते म्हणजे  इलेक्ट्रिक किट इन्स्टॉलरला उत्पादक किंवा पुरवठादारांकडून इलेक्ट्रिक किट खरेदी करावी लागणार आहे. 

इंस्टॉलर ची जबाबदारी फक्त कार मध्ये प्रमाणित किट बसवण्या  पुरतीच मर्यादित असणार आहे. सोबतच संबंधित वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक किट बसवता येईल किंवा नाही हे ठरवण्याचे काम देखील इंस्टॉलरचे असणार आहे. तसेच ज्या वाहनांमध्ये ही कीट बसवली जाईल त्यांची वर्षातून एकदा फिटनेस चाचणी करणे देखील आवश्यक आहे.(स्रोत-z24तास)