शेती करताना शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. कधी नैसर्गिक आपत्ती तर कधी बाजारभाव. बऱ्याच वेळा शेतमालाची आवक वाढल्यानंतर बाजारभाव गडगडत असतो. पण शेतकऱ्यांकडे शेतमाल साठवून ठेवण्यास गोदामे नसल्याने बळीराजाला मिळेल त्या किंमतीला आपला शेतमाल विकावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असतो. शेतकऱ्यांची ही समस्या लक्षात घेत केंद्र सरकारने देशात शीतगृहे, उभारण्याचा संकल्प केला आहे. यासह सरकारने एक योजना आणली आहे त्यातून शेतकरी आपला माल न विकता आपली नड भागवू शकतो.

जर शेतकऱ्याकडे शेतमाल साठवण्यासाठी पुरेशी साठवणूक व्यवस्था असेल तर साठवलेला शेतमाल बाजारात जेव्हा मालाची आवक कमी असते तेव्हा माल बाजारात विक्रीसाठी आणता येते व शेतमालाला चांगला भाव मिळून चांगला आर्थिक फायदा होऊ शकतो.  या दृष्टिकोनातून कृषी पणन मंडळ सन 1990-91 पासून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे.  सदर योजना कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मार्फत राबविण्यात येते.   या योजनेत तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, सूर्यफूल, भात तर धान्यामध्ये ज्वारी, बाजरी मक्का, गहू, काजू हळद इत्यादी शेतमालाचा समावेश सदर योजनेत करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या गोदामात शेतमाल ठेवण्याची सोय केली जाते.  

शेतकऱ्यांना कसा मिळतो पैसा – या योजनेतून शेतकरी आपला शेतमाल गोदामात ठेवत असतो.  ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किमतीच्या 75 टक्के रक्कम महिन्याच्या कालावधीसाठी मिळते. सहा महिन्यासाठी मिळणाऱ्या रक्कमेवर ६ ट्क्क्यानुसार व्याज आकरले जाते. शेतमाल ठेवल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्याची पावती दिली जाते. सहा महिन्याच्या आत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या बाजार समित्यांना व्याज दरात तीन टक्के व्याज सवलत देण्यात येते.

काय आहेत या योजनेची वैशिष्टये आणि अटी

• या योजनेत फक्त उत्पादित शेतकऱ्यांचा शेतमाल तारण म्हणून ठेवण्यात येतो. व्यापाऱ्यांचा माल येथे स्वीकारला जातं नाही.
• तारण ठेवलेल्या शेतमालाची किंमत त्या दिवसाचे बाजारभाव किंवा शासनाने जाहीर केलेले खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती ठरविण्यात येते.  
• तारण कर्जाची मुदत सहा महिने असून तारण कर्जाचा व्याजाचा दर सहा टक्के असतो.
• बाजार समितीकडून कृषी पणन मंडळास तीन टक्के प्रमाणे कर्ज व्याजाची परतफेड. (उर्वरित तीन टक्के व्याजबाजार समितीस प्रोत्सहानपर अनुदान ).  मुदतीत कर्जाची परतफेड ना केल्यास व्याज सवलत मिळत नाही.
• सहा महिन्याच्या  मुदतीनंतर आठ टक्के व्याज दर व त्यांच्यापुढील सहा महिन्याकरिता बारा टक्के व्याज या दराने आकारणी केली जाते.
• शेतकरी जो शेतमाल तारण म्हणुन ठेवतो त्या शेतमालाचा संपूर्ण विमा उतरवण्याची जबाबदारी संबधीत बाजार समितीची असते.
•   ज्वारी, बाजरी मक्का व गव्हासाठी कर्ज रक्कम एकूण किमतीच्या 50 टक्के रक्कम सहा महिने या कालावधी साठी सहा टक्के या व्याज दराने दिली जाते

 

     स्रोत :महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळ