पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार देशातील अनेक राज्य सरकारांनी गरिबांसाठी ग्रीन रेशन कार्ड योजना लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या अंतर्गत गरीब लोकांना एक रुपये प्रति किलो दराने धान्य उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार विविध राज्य सरकारांकडून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमांतर्गत आतापर्यंत लाभापासून वंचित असलेल्या गरीब लोकांना हिरव्या कार्डाद्वारे लाभ पोहोचविण्याची प्रक्रिया होणार आहे. हरियाणा, झारखंडसह अनेक राज्यांनी यासाठी गतीने काम सुरू केले आहे.

या वर्षीच्या अखेरपर्यंत अथवा २०२१ च्या सुरुवातीपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये ही योजना लागू होणार आहे. झारखंड या योजनेला १५ नोव्हेंबरपासून लागू करणार आहे. या योजनेचा लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमांमतर्गत आतापर्यंत वंचित राहिलेल्या गरीब परिवारांनाच मिळणार आहे. ग्रीन रेशनकार्ड धारकांना यासाठी नव्याने अर्ज करावा लागणार आहे.

ग्रीन रेशन कार्डसाठी अशा प्रकारे करा अर्ज

ग्रीन रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी नियमित रेशनकार्ड मिळविण्याची पद्धती पार पाडावी लागणार आहे. लोकसेवा केंद्रे अथवा तहसील स्तरावरील अन्नधान्य पुरवठा विभाग अथवा धान्य वितरण केंद्रांवर यासाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. अर्जदार स्वतःही ऑनलाईन अर्ज करू शकेल. ग्रीन रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी अर्जदाराला विविध प्रकारची माहिती द्यावी लागेल. आधार कार्ड क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, बँक अकाउंटचे डिटेल्स, रहिवासी दाखला आणि मतदान ओळखपत्रही ग्रीन रेशन कार्डसाठी आवश्यक असेल. हा अर्ज ऑनलाईनही केला जाऊ शकतो.

एक रुपया किलो दराने मिळणार धान्य

ग्रीन रेशन कार्डाच्या माध्यमातून राज्य सरकारांच्यावतीने गरीब लोकांना प्रति युनीट ५ किलो धान्य दिले जाणार आहे. देशातील काही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या द्वारे ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेची सर्व जबाबदारी राज्य सरकारकडे असेल. ही योजना लागू करणाऱ्या राज्यांमध्ये सरपंच, पंचायत कर्मचारी आणि रेशन धान्य वितरण प्रणालीतील दुकानदार यांच्यासमवेत आढाव्यासाठी बैठक घेतली जाईल. बैठकांमध्ये राज्य खाद्य सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी तयार होणाऱ्या ग्रीन कार्डबाबतची चर्चा केली जाणार आहे.