पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिली मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली.  या बैठकीत (एमएसएमई)सुक्ष्म, लघु, आणि मध्यम क्षेत्रातील तसेच रोजंदारीने काम करणाऱ्या लोकांविषयी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने दुकानदार आणि छोटे उद्योग धंदे करणाऱ्या लोकांचं आय़ुष्य बदलणार आहे. एमएसएमई हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे. या क्षेत्रातील अनेक जण मजबूत आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी झटत आहेत.

हे लक्षात घेता आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये या क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे.  एमएसएमईला पुरेसे अशी मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे. गृहनिर्माण व शहरी मंत्रालयाने (Ministry of Housing and Urban )रोजंदारी करणाऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी मायक्रो क्रेडिट सुविधा योजना पीएम स्व-निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. याच्या माध्यमातून ते परत आपला व्यवसाय आणि आपले जीवन सक्षम बनवू शकतील.   फळविक्रेते, हातगाडीवर व्यवसाय करणारे, फेरीवाले, वेंडर अशी ५० लाख लोकांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. शहरातील महापालिका या ही योजना यशस्वी बनविण्यास मोठी भूमिका साकारतील.यासह शेतकऱ्यांनाही सरकराने मोठा दिलासा दिला आहे. खरीप हंगामासाठी १४ पिकांची किमान समर्थन किंमत वाढविण्यात आले आहे. साधरण दीडपट इतकी एमएसपी करण्यात आली आहे. म्हणजेच १४ पिकांची किमान समर्थन किंमत ही ५० टक्क्यांहून ८३ टक्के करण्यात आली आहे.