भारत सरकारने शुक्रवारी देशातील ९.५९ कोटी कुटुंबांना मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत यावर्षीही एलिपीली सिलिंडर खरेदीवर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेच्या लाभार्थी कुटुंबांना एका वर्षात 12 एलपीजी सिलिंडर (14.2 किलो) वर 200 रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ मिळेल. 1 मार्च 2023 पर्यंत 9.59 कोटी लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेशी जोडले गेले आहेत.

2022-23 या आर्थिक वर्षात मोदी सरकारने प्रधानच्या लाभार्थी कुटुंबांना वर्षातील 12 सिलिंडरवर 2400 रुपयांची सबसिडी अर्थात एका सिलिंडरच्या खरेदीवर 200 रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मंत्री उज्ज्वला योजना. हे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी केंद्र सरकारने पुढील एक वर्षासाठी ही सबसिडी प्रणाली लागू केली आहे. या संबंधाची घोषणा करताना मध्यवर्ती अनुराग ठाकूर म्हणाले की, एलपीजी गॅसच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही, त्यामुळे ही सबसिडी आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

योजना 2016 मध्ये सुरू झाली, मोफत कनेक्शन देण्यात आले

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2016 मध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सुरू केली होती. ग्रामीण आणि वंचित गरीब (बीपीएल) कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी एलपीजी पुरवण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली होती. ज्या अंतर्गत बीपीएल कुटुंबातील प्रौढ महिलांना एलपीजी गॅस कनेक्शन मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले.

सरकार यावर्षी अनुदानावर ७,६८० कोटी रुपये खर्च करणार

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, मंत्रिमंडळाने एका वर्षात 12 सिलिंडरवरील अनुदान आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात यासाठी एकूण 6,100 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तर 2023-24 मध्ये अनुदानावर 7,680 कोटी रुपये खर्च केले जातील.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा, 48 लाख कामगार आणि 70 लाख पेन्शनधारकांना मिळणार बंपर लाभ

अनुदानाचे पैसे बँक खात्यात जातील

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी निश्चित केलेली अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जाईल. म्हणजे त्यांना पूर्ण पैसे द्यावे लागतील. त्यानंतर अनुदानाचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात परत केले जातील. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, अनुदान थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या 22 मे 2022 पूर्वीच हे अनुदान देत आहेत.

एका वर्षात 4 पेक्षा कमी सिलिंडरचा सरासरी वापर

पीआयबीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचा एलपीजी सिलिंडरचा वार्षिक वापर वार्षिक 4 पेक्षा कमी आहे. PIB ने शेअर केलेल्या डेटानुसार, योजनेच्या ग्राहकांचा सरासरी LPG वापर 2019-20 मध्ये 3.01 रिफिल होता, जो 2021-22 मध्ये 3.68 रिफिल झाला. योजनेचे सर्व लाभार्थी निश्चित अनुदानास पात्र आहेत.