Others News

सध्या राज्य व केंद्र सरकारच्या अनेक मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांची सगळ्यात महत्त्वाची मागणी आहे ती म्हणजे महागाई भत्त्या संदर्भात ही होय. कोरोना काळात राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जो काही मिळणारा महागाई भत्ता होता तो थांबवण्यात आला होता. त्यावेळी शासनावर आर्थिक संकट असल्यामुळे महागाई भत्ता हा थांबवण्यात आलेला होता. त्यानंतर एक जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021 म्हणजे जवळजवळ 18 महिने कर्मचाऱ्यांना वेतन हे महागाईभत्ता विनाच देण्यात आले.

Updated on 16 December, 2022 8:43 PM IST

 सध्या राज्य व केंद्र सरकारच्या अनेक मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांची सगळ्यात महत्त्वाची मागणी आहे ती म्हणजे महागाई भत्त्या संदर्भात ही होय. कोरोना काळात राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जो काही मिळणारा महागाई भत्ता होता तो थांबवण्यात आला होता. त्यावेळी शासनावर आर्थिक संकट असल्यामुळे महागाई भत्ता हा थांबवण्यात आलेला होता. त्यानंतर एक जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021  म्हणजे जवळजवळ 18 महिने कर्मचाऱ्यांना वेतन हे महागाईभत्ता विनाच देण्यात आले.

नक्की वाचा:अमेरिकेतील वीस वर्षाच्या मुलीने घेतलाय भारतातील शेतकऱ्यांना श्रीमंत करण्याचा ध्यास

एक जुलै 2021 पासून ते आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना 11 टक्के महागाईभत्ता वाढीचा लाभ मिळालेला आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना मात्र सात टक्के महागाईभत्ता वाढ आतापर्यंत मिळाली असून चार टक्के मागे भत्ता वाढ अद्याप प्रलंबित आहे.

ही महागाईभत्ता वाढ लवकरात लवकर राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू होणार असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जात असले तरी अद्याप पर्यंत सदर 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता अजून देखील केंद्रीय तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांना प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले असून लवकरात लवकर कोरोना काळातील जो काही थकीत महागाई भत्ता आहे तो मिळावा यासाठी मागणी करत आहेत.

त्या अनुषंगाने सरकारकडे वारंवार निवेदन देखील देण्यात आली असून  या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री यांनी महत्वपूर्ण  माहिती दिली असून याबाबत लोकसभेत महागाई भत्ता बाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता व त्या अनुषंगाने वित्त राज्यमंत्री पंकज सिंग यांनी सांगितले की, कोरोना काळात आर्थिक संकटामुळे 18 महिने कालावधी करिता महागाई भत्ता गोठविण्यात आला होता. ही थकित महागाई भत्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळावी यासाठी विविध संघटनांकडून निवेदन देखील सरकारला प्राप्त झालेले आहेत.

परंतु कोरोना महामारीचा प्रतिकूल आर्थिक परिणाम आणि सरकारने केलेल्या कल्याणकारी उपायांचा वित्तपुरवठ्यात आर्थिक वर्ष 2020-21 नंतर देखील आर्थिक समस्या किंवा आर्थिक गळती झाली आहे त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना थकीत महागाई भत्ता देणे उचित वाटत नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या या स्पष्टीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप वाढला आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांकडून याबाबत कोणती पावले टाकली जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

नक्की वाचा:LIC Policy: सरकार देत आहे सर्वोत्तम ऑफर! तुम्हाला फक्त 74 रुपयांच्या गुंतवणुकीवर 48 लाख रुपये मिळतील; लवकर अर्ज करा

English Summary: central government give explanation about dearness allowance
Published on: 16 December 2022, 08:43 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)