आपल्याला माहित आहेच कि बऱ्याच दिवसापासून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या किंमतीमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली होती. व्यावसायिक गॅस सिलेंडर दरामध्ये थोडाफार दिलासा मिळाला परंतु घरगुती गॅस सिलेंडरने 1000 चा टप्पा पार केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीचे संपूर्ण आर्थिक बजेट कोलमडल्याचे दिसून येत आहे.
नक्की वाचा:आता नो टेन्शन! घरबसल्या आधार कार्डवरील पत्ता बदलायचा आहे? वापरा 'ही'पद्धत,होईल फायदा
त्यामुळे सगळेजण गॅसच्या वाढलेल्या दरामुळे मोठ्या प्रमाणात हैराण झाले आहेत. परंतु या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता दिलासादायक बातमी समोर आली असून त्यानुसार आता रिलायन्स आणि ओएनजीसी
यासारख्या प्रमुख तेल उत्पादक कंपन्यांनी त्यांनी उत्पादित केलेला गॅसच्या किमती निश्चित करण्याच्या जे काही सूत्र आहे त्याचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली असून या समितीचे नेतृत्व नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरीट पारीख याच्याकडे आहे.
या पुनरावलोकन समितीचे स्वरूप
सरकारने या गॅसच्या किमती निश्चित करण्यासाठी जी काही पुनरावलोकन समिती स्थापन केली आहे यामध्ये शहरातील गॅस वितरण,सार्वजनिक गॅस कंपनी, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि खत मंत्रालयाशी संबंधित खासगी कंपन्याचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी देखील या समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
ही समिती प्रामुख्याने ग्राहकांना गॅसच्या वाजवी दराबाबत सूचना देणार आहेत. ही जी केंद्र सरकारने पुनरावलोकन समिती स्थापन केली आहे, या समितीला मंत्रालयाने ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या गॅसची वाजवी किंमत सुचविण्यास सांगितले आहे.
Published on: 07 September 2022, 12:36 IST