केंद्र सरकारने सध्या कर्मचार्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ केली हा व इतर असे अनेक दिलासादायक निर्णय घेतले. परंतु आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता कामचुकार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठी चपराक बसणार आहे.
काय आहे नवीन नियम?
केंद्र सरकारने केलेल्या नवीन नियमानुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केला किंवा निष्काळजीपणा दाखवला तर संबंधित कर्मचाऱ्याचे ग्रॅच्युइटी रक्कम सरकार संबंधिताच्या रिटायरमेंटच्या वळी थांबवू शकते.
हे नियम सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू होत आहेत त्यामुळे अनेक कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. जर या नियमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारला करायचे असेल तर ते राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही हे संबंधित राज्य सरकारवर अवलंबून आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रीय नागरी सेवा( पेन्शन) नियम 2021 च्या स्वरूपामध्ये नवीन नियमासाठी अशा प्रकारचे अधिसूचना जारी केली आहे.यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की,पेन्शनच्या संबंधित काही नियमांमध्ये बदल केले असून काही नवीन कायदे यामध्ये जोडण्यात आले आहेत.
त्यामुळे या नवीन नियमानुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी सेवेचा कालावधीमध्ये कोणत्याही गंभीर आरोप किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळल्यास अशा कर्मचाऱ्यांची ग्रज्युएटी बंद केली जाऊ शकते. केंद्र सरकारने ग्रेच्युटी आणि पेन्शनचे नियम बद्दल हा गंभीर इशारा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलेला आहे.
एवढेच नाही तर केंद्र सरकारने सर्व सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांची नियुक्ती अधिकारात याचा समावेश केला असून ग्रॅच्युईटी किंवा पेन्शन थांबवून ठेवण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींना दिली आहे. तसेच कोणत्याही सरकारी विभागाशी संबंधित असलेल्या सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना ही पेन्शन आणि ग्रेजुइटी रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
सर्विस काळामध्ये संबंधित विभागाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर गंभीर किंवा फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात आली असेल तर त्याची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
समजा एखाद्या कर्मचार्‍याला ग्रॅच्युईटीचे पैसे मिळाले असतील आणि त्यानंतर तो दोषी आढळला तर सरकार अशा कर्मचाऱ्याकडून पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा काही भाग वसूल करू शकते. संबंधित विभागाने निर्णय घेतला असेल तर त्याची पेन्शन देखील थांबवता येईल. त्यामध्ये कुठल्याही दोषी कर्मचाऱ्याला माफ केले जाणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे.
Published on: 21 October 2022, 07:24 IST