नवी दिल्ली - राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी घडामोड घडली आहे. शिवसेनेच्या (Shivsena) १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) देण्यात आले आहेत. सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटातील आमदारांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.

शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करणाऱ्या 16 आमदारांविरोधात शिवसेनेनं याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले आहे.

मोठी बातमी : "शिवसैनिकांनो नव्या चिन्हासाठी तयार राहा"; उद्धव ठाकरेंचे मोठे विधान

शिंदे यांच्या गटासाठी मोठा दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा हा निर्णय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे सांगितले आहे. या प्रकरणी नव्याने खंडपीठ स्थापन केले जाईल, त्यानंतर सुनावणी घेतली जाईल, तोपर्यंत 16 आमदारांवर कारवाई करू नये, असे कोर्टाने स्पष्ट आदेश दिले.

शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्रिमंडळ विस्ताराचे ठरलं तर..! पाहा कसा असणार फॉर्म्युला?

आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. यादरम्यान वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, उद्या विधानसभेत अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, जर कोर्टाने आज सुनावणी केली नाही तर उद्या तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोपर्यंत यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली.

दिलासादायक ! खाद्यतेल स्वस्त होणार; सरकारने घेतला मोठा निर्णय