पोखर्णी येथे किसानपुत्र आंदोलनाचे राज्य स्तरीय चिंतन शिबीर झाले यामध्ये राज्यामधील विविध जिल्ह्यामधील ६० किसानपुत्र आंदोलक या शिबिरामध्ये सहभागी झाले होते तसेच या शिबिराचे निमंत्रक सुभाष कच्छवे होते. शिबिरामध्ये काही निर्णय घेण्यात आले.

सर्वोच न्यायालयामध्ये किसानपुत्र काही याचिका दाखल करणार आहेत त्या म्हणजे शेतकरी आत्महत्याना कारणीभूत असणारे कमाल शेतजमीन धारना तसेच आवश्यक वस्तू कायदा व जमीन आदिग्रहन केलेले कायदे रुद्ध करावेत अशा मागण्या किसानपुत्र करणार आहेत. यामधील शेतकरी आत्महत्या याचिका ज्या कुटुंबातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्या कुटुंबियांकडून मांडणार आहेत यासाठी एक संस्था सुद्धा स्थापन करण्यात आलेली आहे.राज्य सरकारने काही विधेयकामध्ये बिघड केला आहे जसे की शेती मालाचा व्यापार करण्यास परवानगी घेणे सक्तीचे आहे तसेच आवश्यक वस्तू चे राक्षसी कायदे आणि नोकरदार वर्गाना अनावश्यक सरंक्षण. राज्य सरकार आपल्या अधीन शेतकऱ्यांना करण्यासाठी असे लाजिरवाणे प्रकार करत आहेत यासाठी आम्ही राज्य सरकारला निवेदन देणार आहोत.

हेही वाचा:व्यवसाय सुरू करत आहात का? मग केंद्र सरकार देणार 10 लाख रुपये, जाणून घ्या कसा घेणार लाभ

 

चिलगव्हाण येथे स्मारक:

यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण येथील साहेबराव करपे यांच्या कुटुंबातील लोकांनी १९ मार्च १९८६ रोजी आत्महत्या केली होती. दरवर्षी किसानपुत्र १९ मार्च ला उपवास करून आपल्या वेदना व्यक्त करतात, या गावातील लोकांची अशी मागणी आहे की त्यांचे स्मारक तयार व्हावे. जर गावकऱ्यांनी पुढाकार घेतला की किसानपुत्र त्यांना सहकार्य करणार आहे.शेतकऱ्यांना आत्महत्याना कारणीभूत असलेले कायदे तसेच आवश्यक वस्तू व आदिग्रहन जमीन व परिषष्ठ ९ रद्द करण्यासाठी किसानपुत्र माननीय सभापती, राज्यसभा, नवी दिल्ली यांच्याकडे याचिका दाखल करण्याचे आंदोलन सुरू करणार आहेत असे शिबिरामध्ये सांगण्यात आले आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त आपल्या याचिका शेतकरी पाठवतील अशी आशा आहे.

किसानपुत्र आंदोलनाची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे जे की या आंदोलनामध्ये त्यांची विशेष कामगिरी असेल.

१. अमर हबीब (राष्ट्रीय विस्तार व आंतरराज्य).
२. एड. सागर पिलारे (न्यायालयीन).
३. डॉ. आशिष लोहे (संसाधन).
४. डॉ. शैलजा बरुरे (संसदीय).
५. मयूर बागुल (अन्य समूह).
६. नितीन राठोड (प्रचार).
७. असलम सय्यद (मिडिया).
८. सुभाष कच्छवे (जन आंदोलन).
९. दीपक नारे (प्रशिक्षण).

२००६ साली महाराष्ट्र सरकारने शेतीविषयी कायदे केले होते त्यामध्ये मार्केट कमिटीच्या बाहेर माल विकण्यास थोडी सूट दिली आहे. विविध राज्यातील कायद्याच्या सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने काही कायदे केले होते. शेतकऱ्यांना आपल्या अधिक ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे ३ कृषी कायदे राज्यात लागू करण्याचे ठरवले आहे.