नवीन पेन्शन योजनेसाठी देशभरातील सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत, दरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे, जी ऐकून तुम्हाला आनंद होईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत 4 टक्क्यांवरून 42 टक्क्यांवर नेली. याचा फायदा 47.58 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 69.76 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीनंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ झाल्याने सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 12,815.60 कोटी रुपयांचा परिणाम होईल.

नवीन पेन्शन प्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी समिती स्थापन

सध्या देशात नवीन पेन्शन योजना (NPS) लागू आहे, ज्याला नवीन पेन्शन प्रणाली म्हणूनही ओळखले जाते. या पेन्शन योजनेबाबत सरकारी कर्मचार्‍यांनी अनेकवेळा आंदोलने केली आहेत आणि जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) मागितली आहे. या बदलानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांना महागाई सवलतीचा अतिरिक्त हप्ता १ जानेवारी २०२३ पासून दिला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असलेल्या मंजूर फॉर्म्युलावर आधारित महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ करण्यात आली आहे.

निर्मला सीतारामन यांनी विधेयक मांडले

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले, त्यानुसार एक नवीन समिती स्थापन केली जाणार आहे. नवीन पेन्शन प्रणालीचा संपूर्ण आढावा घेणे हे या समितीचे काम आहे. या समितीचे नेतृत्व केंद्रीय वित्त सचिवांकडे देण्यात आले आहे.

नवीन पेन्शन प्रणाली कधी आली

ही नवीन पेन्शन योजना (NPS) 2004 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याने जुनी पेन्शन प्रणाली म्हणजेच OPS बदलली होती. NPS आणि OPS या दोन्ही योजनांमध्ये काही गुण आहेत आणि काही तोटे देखील आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, जुन्या पेन्शन व्यवस्थेत सातत्य ठेवल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडतो, हे लक्षात घेऊन नवीन पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली.