राज्यातील विपुल प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे.  या नैसर्गिकपणे उपलब्ध असणाऱ्या असणाऱ्या कृषी मालाचे ब्रॅण्डिंग करून तो शहरातील ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल.  राज्य सरकार त्यासाठी लवकरच बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट शेतकरी योजना आणत आहे.  गट शेती तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येईल,  अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.

ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित:

राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात जागतिक बँक अर्थसाहित, राष्ट्रीय कृषी उच्च शिक्षण प्रकल्प व भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने हवामान अद्यावत शेती व जलव्यवस्थापनाचे आधुनिक कृषी विज्ञान तंत्रज्ञान केंद्राद्वारे सेंद्रिय शेती निविष्ट वापर,  उत्पादन,  प्रमाणिकरण आणि विपणन व्यवस्था या विषयावर एक आठवड्याच्या ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते, त्याचा समारोप भुसे यांच्या हस्ते झाला. शेतकरी उत्पादन घेतो पण ते विकणे अवघड जाते.

हेही वाचा:पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीय कसा घेऊ शकतात लाभ

सध्याच्या टाळेबंदीमध्ये काही शेतकऱ्यांनी स्वतःशेती उत्पादने विकण्याचे प्रयोग केले ते यशस्वी झाले.  याच उत्पादनांना ब्रॅण्डिंगची जोड दिली तर नक्कीच शेतमालाला जास्त दर मिळतील. सेंद्रिय शेतीमालाचे प्रमाणिकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्‍न राज्‍य सरकार करणार आहे.. सेंद्रिय शेतीचे धोरण ठरवतांना शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल.

राज्यात  1585 शेतकरी गट असून त्याद्वारे सुमारे 65 हजार शेतकरी जोडले गेले आहेत.  सध्या राज्यात 35 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती केली जाते.  या गटांच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन बळकटीकरण केले जाईल. सेंद्रिय शेतीला भविष्यात मोठी बाजारपेठ होऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.