हे धोरण भारतीय अन्न महामंडळाने किमान समर्थन किंमतीवर गहू आणि तांदूळ खरेदीद्वारे लागू केले आहे. तर डाळी आणि तेलबिया राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (NAFED) द्वारे खरेदी केले जातात.

 देशात गहू आणि तांदळाचा मोठा मुबलक साठा असून जो आमच्या बफर गरजेच्या सुमारे 2-3 पट आहे, या उलट तर देश अजूनही दरवर्षी सुमारे 80000 कोटी रुपयांच्या डाळी आणि विशेषतः तेलबिया आयात करत आहे. हे मुख्यत्वे असमान उत्पादन, गहू आणि तांदळाच्या तुलनेत डाळी आणि तेलबियांसाठी पक्षपाती खरेदी धोरणामुळे होत आहे. गहू व तांदूळ शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रमाणात मर्यादा न घेता खरेदी करतात, तर डाळी आणि तेलबिया नाफेडद्वारे प्रति शेतकरी जास्तीत जास्त 25 क्विंटल पर्यंत खरेदी केली जातात आणि एकूण खरेदी पिकाच्या जास्तीत जास्त 25 टक्के आहे. 

गहू ,तांदूळ खरेदी करणारी राज्ये खरेदी किंमतीच्या सुमारे 4 टक्के शुल्क, सेस इत्यादी म्हणून हक्क सांगतात , 2.5 टक्के कमिशन भारतीय खाद्य नीगम कडून स्वच्छता खर्च वसूल करून घेतात. खरे , मूल्य समर्थन लागू करताना, संबंधित राज्याला नाफेडने खरेदी केलेल्या प्रमाणावर बाजार शुल्क, उपकर इत्यादी माफ करावे लागतात.  

खरीफ 2017 पासून नाफेडने डाळी आणि तेलबिया खरेदी मोठ्या प्रमाणावर केली आहे आणि 12 राज्यांमधील शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. याव्यतिरिक्त,लाभार्थी शेतकरी कमी सिंचन असलेल्या गरीब राज्यांतील आहेत. किमान किंमत अंतर्गत खरेदीचे सर्वात महत्वाचे उद्दिष्ट हे होते की नाफेडच्या खरेदीनंतर बाजारभाव वाढेल, परंतु अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार आमचे नमुने केवळ देशांतर्गत बाजारभावांपेक्षा जास्त नाहीत तर आंतरराष्ट्रीय किंमतींपेक्षा जास्त आहेत.असे आपल्या अहवाला सांगीतले.

हेही वाचा :शेतकऱ्यांच्या आनंदाचा मार्ग कधी खुला होईल.

हमीभावार खरेदी करण्याचा सर्वात त्रासदायक परिणाम म्हणजे कापणीच्या वेळी खरेदीमध्ये व्यापारी, स्टॉकिस्ट आणि प्रोसेसर यांचा सहभाग नसणे . व्यापाऱ्यांनी सांगितले की, तुलनेत खूप कमी किंमतीत खरेदी करत आहेत. नाफेडकडून खरेदी करून प्रोसेसर्सला सुमारे 1000 ते 2000 रुपये प्रति क्विंटल नफा मिळत होता, तर शेतकऱ्यांना हमीपेक्षा 500 ते 700 रुपये अधिक मिळत होते. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, 2016 ते 2019 दरम्यान नाफेडला झालेल्या नुकसानाची भरपाई भारत सरकारने प्रति क्विंटल सुमारे 2000 रुपये केली.

 आतापर्यंत अनुत्तरित प्रश्नांपैकी एक प्रश्न म्हणजे शेतकरी संघटनांशी व्यापक चर्चा न करता 5 जून 2020 रोजी अध्यादेशाद्वारे विपणन सुधारणा का आणाव्या लागल्या. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत स्टॉक-मर्यादा सुलभ करणे प्रोसेसर आणि व्यापाऱ्यांना खरेदीमध्ये सामील करण्यासाठी प्रोत्साहन असू शकते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती APMC च्या बाहेर कोणत्याही व्यवसाय/उपकरेशिवाय 'बिझनेस झोन' ही संकल्पना प्रोसेसरसाठी आणखी एक प्रोत्साहन होती कारण ती त्यांना अर्थी कमिशन, राज्य कर, वाहतूक खर्च आणि लोडिंग-अनलोडिंग शुल्क इत्यादी वाचवेल.

शिवाय, हमीभावाचा उल्लेख या कायद्यात न केल्याने, शेतकरी सरकार विरूध्द आंदोलन करीत असून शेतकरी फक्त कायदे रद्द करण्याचा आग्रह धरत आहेत आणि हमीभावाला ला कायदेशीर करण्याची मागणी करत आहेत जेणेकरून यापेक्षा कमी खरेदी करणे दंडनीय अपराध बनू शकेल. सरकारने पूर्वीप्रमाणेच शेतमाल हमीभावार वर खरेदीचे आश्वासन दिले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांची अंमलबजावणी दीड वर्षासाठी स्थगित केली आहे. एखादा करार करण्यासाठी शेतकरी स्थगिती कालावधी वाढवण्याची मागणी करू शकतात. यामुळे शेतकरी आणि सरकार दोघांनाही नव्याने विचार करायला वेळ मिळेल.

 

विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com