आपल्या राज्यात उत्पादित होणारा विविध प्रकारचा नाशवंत शेतमाल विविध राज्यांमध्ये पाठवला जातो, मात्र तो माल पाठवत असताना त्या मालाचा वाहतूक खर्च परवडण्या पलीकडे असल्याने शेतमाल परराज्यात पाठवण्यात काही प्रमाणात मर्यादा येतात. शेतकऱ्यांची ही प्रमुख समस्या लक्षात घेऊन कृषी पणन मंडळामार्फत वाहतूक भाड्यात 50 टक्के अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेचा लाभ राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांनी या अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने केले आहे.

 

शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्थांमार्फत केल्या जाणाऱ्या आंतरराज्य व्यापारास चालना देण्याच्या उद्देशाने योजना आखण्यात आली आहे, अशी माहिती सहाय्यक सरव्यवस्थापक मंगेश कदम( देशांतर्गत व्यापार विकास विभाग) यांनी दिली. ही योजना फक्त महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतूक द्वारे परराज्यात शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणाऱ्या व्यवहारांसाठी लागू राहील.

 

हे अनुदान योजना कोणत्या पिकांसाठी लागू आहे?

  सदर अनुदान योजना ही डाळिंब, द्राक्ष, केळी, आंबा, संत्रा, मोसंबी, आले, कांदा, टोमॅटो व भाजीपाला वर्गीय पिके त्याचे नाशिवंत या पिकांसाठी लागू राहील. तसेच त्यामध्ये नमूद केलेला शेतमाल अंतर्राज्यीय विक्री करायचा झाल्यास संबंधित लाभार्थी शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि शेतकरी संस्था यांनी कृषी पणन मंडळाची पूर्वसंमती देणे आवश्यक राहील.