कोणतेही पीक घेतली तरीही त्यास आपण पीकविमा काढतो जसे की कापूस असो किंवा इतर कोणतेही, आपण जे शेतात फळांची झाडे लावणार असलो तरी सरकार आपल्याला प्रत्येक वर्षी फळविमा उपलब्ध करून देत असते.दरवर्षी अगदी फळविमा कमी प्रमाणात लावलेला असतो पण या वर्षी केंद्र सरकारने फळविमा १२.५ टक्क्यांपर्यंत केलेला असून याचा परिणाम पालघर मधील शेतकरी वर्गावर झालेला आहे.

केंद्र सरकारने फळविमा योजनेत आपला सहभाग दाखवला आहे परंतु त्यामध्ये त्यांनी १२.५ टक्केपर्यंत सहभाग दाखवल्याने पालघर मधील शेतकऱ्यांना आणि राज्य सरकारला याचा जबरदस्त मोठा फटका बसलेला आहे.कारण तब्बल ६ पटीने विमा वाढल्या मुले शेतकरी चलबिचल होताना दिसत आहेत. कारण पालघरमधील शेतकरी चिकुचे उत्पादन घेतात त्यामुळे त्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे धक्का बसलेला आहे.

हेही वाचा:मराठवाडा कृषी विद्यापीठात भरती, आजच करा अर्ज

चिकुच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी ६० हजारांचा विमा भेटून त्यामध्ये १८ हजार हप्ता येत असल्याचे म्हणजे कमीत कमीत ६ पटीने हप्ता वाढलेला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना १८ हजार रुपयांचा हप्ता भरावा लागणार असल्याने शेतकरी थोडे चलबिचल होताना दिसत आहेत.त्यामुळं पालघर मधील शेतकरी पूर्णपणे अस्वस्थ झालेले आहेत.कारण ६० हजारांच्या विम्याच्या हफत्यासाठी राज्य सरकारला कमीत कमी २५५०० हप्ता द्यावा लागणार आहे तसेच शेतकऱ्यांना १८ हजार तसेच केंद्र सरकारला ७५०० रुपये असे सर्व मिळून ५१००० हजार रुपये त्यांना हेक्टरी द्यावे लागणार असल्याने पालघर मधील शेतकरी वर्ग अस्वस्थ झाला आहे.

याचा मोठा परिणाम हा पालघरमधील शेतकऱ्यांना आणि राज्य सरकारला बसला आहे. पालघर मधील शेतकऱ्यांनी यावर पर्याय काढत आपल्या राज्यातील कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे या प्रकरणी धाव घेतलेली आहे.