Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरत आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाब सरकारने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय गुजरात निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांनी सत्तेत आल्यास जुनी पेन्शन सुरु करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या संदर्भात, कामगार संघटनांनी सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना जुनी पेन्शन प्रणाली (OPS) पुनर्संचयित करण्याची तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एक विश्वासार्ह सामाजिक सुरक्षा संरचना तयार करण्याची मागणी केली.

अर्थसंकल्पासंदर्भातील तुमच्या मागण्या ई-मेलवर टाका

दहा कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने अर्थ मंत्रालयाला पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये पुढील अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. मात्र, या संघटनांनी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी बोलावलेल्या ऑनलाइन बैठकीला हजेरी लावली नाही. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात, OPS रद्द करून जानेवारी 2004 पासून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) लागू करण्यात आली. NPS ही अंशदान आधारित पेन्शन योजना आहे आणि त्यात महागाई भत्त्याची तरतूद नाही.

जग पुन्हा एकदा घाबरले! चीन मध्ये कोरोनाचा पुन्हा एकदा उद्रेक

एनपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना कमी पेन्शन मिळत असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर कामगार संघटनांनी ओपीएसचीच पुन्हा अंमलबजावणी करण्याच्या मागण्या तीव्र केल्या आहेत. कामगार संघटनांच्या मंचाने म्हटले आहे की, 'सरकारने एनपीएसऐवजी जुनी पेन्शन पद्धत आपल्या वतीने योगदान देऊन पुन्हा लागू करावी.'

अर्थमंत्र्यांशी समोरासमोर बैठक घेण्याची मागणी करत या संघटनांनी ऑनलाइन बैठकीत सहभाग घेतला नाही. प्रत्येक संघटनेला त्यांच्या क्षेत्राशी संबंधित मागण्या मांडण्यासाठी तीन मिनिटे देण्यात आली होती.

ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटरचे (TUCC) सरचिटणीस एसपी तिवारी, जे बजेटपूर्व सल्लागार बैठकीला उपस्थित होते, ते म्हणाले की, बैठकीत एनपीएसऐवजी ओपीएस पुनर्संचयित करण्याची मागणी करण्यात आली. यासोबतच किमान पेन्शनची रक्कम 1000 रुपयांवरून 5000 रुपये करण्याची मागणीही करण्यात आली.

मराठमोळ्या ऋतुराजचा वर्ल्ड रेकॉर्ड ! एकाच षटकात ठोकले सात षटकार

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने म्हटले आहे की, किमान पेन्शनची रक्कम वाढवण्याव्यतिरिक्त, ते महागाई भत्त्याशी देखील जोडले जावे जेणेकरून पेन्शनधारकांच्या गरजा पूर्ण करता येतील.

बीएमएसने असंघटित क्षेत्रांना अधिक निधी देण्याची मागणीही सरकारकडे केली आहे. याशिवाय अंगणवाडी, आशा आणि माध्यान्ह भोजन योजनांशी निगडित कर्मचाऱ्यांच्या मासिक मानधनातही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

दिलासादायक! कांदा दरात मोठी वाढ; या बाजार समितीत मिळाला 3500 रुपये दर